-मेयरमा विजयी चिरिबाबु महर्जन विजयी जुलुसमा

काठमाडौं २६ असार ।  १५ वर्ष लामो प्रतिक्षापछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको छ । त्यो पनि संघीय संरचना अनुसारको जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । डेढ दशक लामो अस्तव्यस्ततापछि जनप्रतिनिधि पाएपछि विकासले गति लिने आशा धेरैले गरेका छन् ।

अधिकारसहित निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचन भएको भनिए पनि जनप्रनिनिधिहरुले भने सरकारले स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफुहरुलाई सरकारले स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । संघीय संरचना अनुरुप सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत अधिकार स्थानीय तहमा गएको भन्ने भनाइ प्रचारवाजीमा मात्रै सीमित भएको भन्दै उनीहरुले आफुहरुको अधिकारलाई सरकारले संकुचित गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश तत्काल फिर्ता लिन पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पञ्चायतकालको झल्को दिने गरी सरकारले अझै पनि स्थानीय निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले आदेश दिएको भन्दै सो आदेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै स्थानीय सरकारको रुपमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पदाधिकारीको सेवा सुविधा लगायतमा प्रतिष्पर्धात्मक निर्णय गर्न थालेपछि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै आवश्यक ऐन नबन्दासम्मका लागि स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चलेर कोषको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारले कार्यादेश जारी गरेको बताएपनि यसलाई निर्वाचित पदाधिकारीले आफुमाथि लागेको केन्द्रको अंकुश भन्दै आएका छन् ।

बैठकमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत भएको अधिकार स्थानीय तहमा आएको महशुस गराउने गरी आफुहरु काम गर्न तयार हुंदाहुदै पनि आवश्यक ऐन कानुन नभएकाले अप्ठ्यारो भएको बताइन् । साथै उनले स्थानीय तह संचालनका लागि आवश्यक ऐन नियम र निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिईनुपर्ने तर्क गरिन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले स्थानिय शासन संचालन सम्बन्धमा आवश्यक ऐन नियम नआउदा, काम कर्तव्य, अधिकार लगायतमा अन्यौल छाउनुको साथै निर्वाचित पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता तथा पारिश्रमिकमा पनि स्पष्ट नहु“दा समस्या भएको बताए ।

समितिले नया“ संरचनामा स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई पारदर्शी, जनउत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्न स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो ।