काठमाडौं, ३० बैशाख । नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय आज सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि २७ गते राति नौ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुलाई बहुमतको सरकार गठनको लागि तीन दिनको अर्थात आज राति नौ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो । तर सरकार गठनको नेतृत्व गर्न तम्सिएको नेपाली कांग्रेसले बहुमत जुटाउन सकेको छैन ।३२ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी दुई खेमामा विभाजित हुँदा गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरु नयाँ सरकारमा नजाने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत पत्र लेखिसक्नुभएको छ । तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराईले भने जसरी पनि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरिसक्नुभएको छ ।जसपाले साथ नदिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको साथ खोज्नुभएको छ । उहाँले नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिएमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले साथ नदिए पनि नयाँ सरकार बन्ने बताउनुभएको छ । राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमा देउवालाई सघाउने बताए पनि माधव नेपाल समूहका सांसदले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् ।नेपाल समूहका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएकाले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमा कांग्रेस र माओवादीलाई सहयोग गर्ने आँकलन गरिएको छ । अहिले संसदमा दुई सय ७१ सांसद संख्या कायम रहेकोमा बहुमतको लागि एक सय ३६ मत आवश्यक पर्छ । तर नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएमा बहुमत पुर्‍याउन कांग्रेस र माओवादीलाई सहज हुन्छ ।

१. बहुमतको सरकार

संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प छ ।

सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ ।

यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् ।

संसदमा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ । त्यस्तै एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

नेकपा एमालेका सांसदहरु अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् ।

संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।

२. सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार

दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यदि संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेकै संसदीय दलको नेता पुन: प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउनेछ ।

यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ ।

३. सांसदको नेतृत्वमा सरकार

संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन र अल्पमतको सरकार बन्यो र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ । त्यो भनेको विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो । विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नेछ । विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसद विघटन गर्न सक्नेछ ।