प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभि–(१९ खोप सहायता ल्याउँदा भारतीय हस्तक्षेपप्रति आँखा चिम्लिएको तथ्य भेटिएको छ । नेपालले तामझामका साथ ‘कोभिसिल्ड’ नामक भारतीय खोप अघिल्लो महिना ल्याएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनका आधारमा जारी यौटा गोप्य परिपत्रमा नेपाललाई खोप पठाउँदा नेपाली जनमतलाई कसरी आफूप्रति सकारात्मक बनाउने भन्ने उपायतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न भनिएको छ । अक्टोपस उपनामले परिचित भारतनिकट काँग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले खासखास ठाउँमा बाँड्नको निम्ति बोकी हिँडेको तीन पेजको पत्र एक संचारमाध्यमलाई प्राप्त भएपछि यस्को भित्रीकुरा खुलेको छ । पत्रमा खोप सहायतामार्फत नेपालमा पहुँच बिस्तार गर्न सकिने भन्दै सोहीअनुसार सूची तयार गर्न निर्देशन गरिएको छ । त्यस्तै,खोप सहायतामार्फत नेपाल(भारत सीमा विवाद मत्थर पार्न सकिने भारतको अनुमान छ । खोप सहायतामार्फत नेपालमा आफ्नो पहुँच मजबुत बनाउने र सीमा सम्बन्धी विवादमा नरम हुन बाध्य पार्नसकिने विश्लेषण गरिएको छ ।

३ डिसेम्बर २०२० मा लेखिएको पत्रमा नेपालले खोप स्वीकार गरेपछि उक्त खोपको प्रवर्धन गर्नुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । साथै खोप सहायता लिएपछि नेपालले भारतको रणनीतिक चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने आशयसमेत व्यक्त गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ,’सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुलाई लक्षीत देशहरुको सूची तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ,जहाँ अन्य रणनीतिक चासोको आदानप्रदानका लागि हाम्रो कोभिड–१९ खोप प्रदान गर्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै,छिमेकी राष्ट्रहरुमा भारतलाई प्रमुख खोप आपूर्तिकर्ताको रुपमा स्थापित गर्दै नेपालमा भारतको पहँच मजबुत बनाउन सकिने कुरा उल्लेख छ । भारतको कोभिड–१९ खोपलाई नेपालमा प्राथमिकतामा पार्नका लागि दबाब दिनुपर्ने भनिएको छ । खोपलाई नेपालमा प्राथमिकतामा पार्नका लागि नेपाल सरकारलाई मनाउन आधिकारिक च्यानलहरु मार्फत् विभिन्न चारवटा बुँदामा जोड दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

जसअन्तर्गत भारत र नेपाल दुबैबीच मित्रता र सहकार्यको अद्वितीय साझा सम्बन्ध रहेको र खुल्ला सिमाना,दुई देशका नागरिकहरुबीचको गहिरो सम्पर्क,सदियौंदेखिको ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्बन्धहरुलाई अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, छिमेकीहरुका लागि खोप सुलभ र सस्तो बनाउन भारतको खोप कार्यक्रममा नेपाल उच्च प्राथमिकतामा परेको बताइएको छ । पत्रमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको भारतको खोप अनुमोदन प्रकृयालाई ध्यानपूर्वक अनुगमन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा खोपलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिने भनिएको छ ।

नेपालमा सामाजिक त्रास फैलिए सरकारलाई खोप अनुमोदन गर्न दबाब पुग्ने भारतीयहरुको विश्लेषण छ । गृह मन्त्रालयका उपायहरुलाई नजिकबाट समन्वय गर्न निर्देशन दिँदै पत्रमा जसले आप्रवासी नेपाली मजदुरहरुलाई साभिप्राय नेपाल फर्काउन सघाउ पुग्ने उल्लेख छ । ‘यसले नेपाल सरकारलाई दबाब बढ्नेछ किनकि यसरी फर्केकाहरुमा ठूलो संख्यामा कोभिड–१९ केसहरु भएको अनुमान छ’,पत्रमा भनिएको छ, ‘यसैवीच सम्बद्ध एजेन्टहरुले नेपालमा बढ्दै गएको संकटलाई बढाईचढाई गरेर अझ बढि सामाजिक त्रास फैलाउन प्रचारप्रसार गर्नेछन् र छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन अनुमोदन गर्न सरकारलाई दबाब दिनेछन् ।’

पत्रमा भारतीय खोपको प्रचारप्रसार र विज्ञापन गर्न नेपालका मिडिया र पत्रकारहरुलाई प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । ‘नेपालका प्रेस संवाददाता,सार्वजनिक मामिला अधिकारीहरु,विज्ञहरु र विद्वानहरुको संख्या निर्क्यौल गर्नुहोस्,जसले खोपको बारेमा सकारात्मक लेखहरु लेख्न सक्छन् ताकि यसको लोकप्रियता बढ्न सकोस् र ट्वीटर, फेसबुक, ब्लग, विकी र अरु सामाजिक सञ्जालहरुमा भारतीय खोपको शक्तिको बारेमा विज्ञापन पनि होस् ।’

भारतीय खोपका विरुद्ध प्रचार गर्नेलाई निगरानीमा राख्न पनि निर्देशन गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली प्रेस र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नुहोस् । खोप विरुद्ध प्रेरित प्रचार,अफवाह र दुष्प्रचारहरुको निगरानी राख्नुहोस् ।’

भारतीय रणनीतिक चासो सम्बोधन गर्नैका लागि नेपाल चिनियाँ खोपप्रति अनुदार बनेको आशंका भैरहेका बेला नेपालमा भारतको खोप राजनीति बाहिरिएको हो । यसले नेपालको राष्ट्रियता र क्षेत्रीय स्वतन्त्रतालाई गम्भीर आघात पुग्नुका साथै क्षत्रिय सन्तुलन गुम्ने खतरा बढेको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालले माघको पहिलो साता १० लाख डोज भारतीय खोप सहायता लिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणताका खोप सहायतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यता,नेपाल सरकारले चासो नदिएकै कारण नेपाललाई खोप सहायता उपलब्ध गराउने चीनको चाहना भने पूरा हुन नसकेको अधिकांशको अनुमान छ ।