काठमाडौं— महिनौँदेखि मध्यपूर्वलाई अस्थिर बनाउँदै आएको अमेरिका–इरान तनाव अन्ततः कूटनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित समझदारीपत्र (MoU) मा डिजिटल हस्ताक्षर गरेका छन्। इरानको विदेश मन्त्रालय र ह्वाइट हाउसले उक्त समझदारीपत्रको पुष्टि गरेका छन्।

यो सम्झौता केवल दुई देशबीचको कागजी सहमति मात्र होइन, पछिल्ला महिनाहरूमा युद्ध, प्रतिबन्ध, मिसाइल आक्रमण र क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाले थलिएको मध्यपूर्वको राजनीतिक दिशालाई पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

युद्धबाट वार्तातर्फ

पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिका र इजरायलको समर्थनमा इरानमाथि बढेको सैन्य दबाबले क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई व्यापक युद्धमा परिणत गर्ने खतरा सिर्जना गरेको थियो। होर्मुज जलडमरूमध्यदेखि लेबनान र सिरियासम्म तनाव फैलिएको अवस्थामा कतार, पाकिस्तानलगायतका मध्यस्थ राष्ट्रहरूले सक्रिय कूटनीतिक प्रयास थालेका थिए।

तेहरानबाट अल जजिराका संवाददाता अल्मिक्दाद अलरुहाइदका अनुसार, अधिकांश इरानी नागरिकले यति छिटो सम्झौता हुने अपेक्षा गरेका थिएनन्। युद्धको मनोवैज्ञानिक र आर्थिक असरले दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेका बेला यो सम्झौता इरानका लागि राहतको क्षण बनेको छ।

जेनेभामा वार्ता, तर हस्ताक्षर डिजिटल

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईका अनुसार, आगामी शुक्रबार जेनेभामा वार्ता टोलीहरू भेला हुनेछन्। तर समझदारीपत्र डिजिटल रूपमा कार्यान्वयन भइसकेकाले स्विट्जरल्यान्डमा कुनै औपचारिक हस्ताक्षर समारोह हुने छैन।

यसले आधुनिक कूटनीतिमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

६० दिनको समयसीमा र ट्रम्पको चेतावनी

सम्झौतापछि पनि तनाव पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तिम सहमति गर्न ६० दिनको वार्ता अवधि तोकिएको बताए पनि त्यसलाई “कडा समयसीमा” भने मानेका छैनन्।

तर उनले इरानले समझदारीपत्र पालना नगरे “भयंकर बमबारी” हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले शान्ति प्रक्रियासँगै सैन्य दबाबको रणनीति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले “कूटनीति र शक्ति प्रदर्शन” दुवैलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको देखिन्छ।

३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष

सम्झौताको सबैभन्दा चासोको विषय ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित कोष हो। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो रकम इरानका छिमेकी तथा क्षेत्रीय साझेदार राष्ट्रहरूले जुटाउनेछन्।

कोषको प्रयोग इरानको पूर्वाधार पुनर्निर्माण, ऊर्जा प्रणाली, यातायात सञ्जाल तथा युद्धबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनःस्थापनामा गरिने बताइएको छ।

इरानले पनि क्षेत्रीय साझेदारहरूबाट ठूलो लगानी आउने पुष्टि गरेको छ। यदि यो योजना कार्यान्वयन भयो भने, लामो समयदेखि प्रतिबन्ध र द्वन्द्वको असर झेलिरहेको इरानी अर्थतन्त्रका लागि यो ऐतिहासिक अवसर हुन सक्छ।

लेबनान अझै तनावको केन्द्र

युद्ध अन्त्यको सहमतिसँगै अर्को चुनौती लेबनान बनेको छ। इरानले अमेरिका–मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामपछि पनि इजरायलले ८४ पटक उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।

दक्षिणी लेबनानमा इजरायली कारबाहीमा चार जनाको मृत्यु भएपछि तेहरानले “कडा जवाफ” दिने चेतावनी दिएको छ।

रोचक रूपमा, ट्रम्पले समेत इजरायली प्रधानमन्त्री Benjamin Netanyahu लाई लेबनानको विषयमा “अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने” टिप्पणी गरेका छन्। यसलाई वाशिङ्टन र तेल अभिभबीचको दृष्टिकोणमा देखिएको अस्थायी दूरीका रूपमा हेरिएको छ।

मध्यपूर्वको नयाँ समीकरण?

यो सम्झौताले तत्काल युद्ध रोक्न मद्दत गरे पनि वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहहरूको भूमिका, लेबनानको अवस्था र इजरायल–इरान सम्बन्धजस्ता जटिल विषय अझै समाधान भएका छैनन्।

तर ट्रम्प र पेजेशकियानले एउटै दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक घटना मानिएको छ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि लगातार टकरावमा रहेका दुई देशबीच यस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिक सहमति दुर्लभ मानिन्छ।

यो समझदारीपत्रले युद्ध अन्त्यको ढोका खोलेको छ, तर स्थायी शान्तिको ग्यारेन्टी दिएको छैन। ट्रम्पको चेतावनी, इजरायल–लेबनान तनाव र आणविक वार्ताको अनिश्चितताले सम्झौताको भविष्य अझै नाजुक रहेको देखाउँछ।

यद्यपि, यदि आगामी ६० दिनभित्र आणविक सहमति र पुनर्निर्माण योजनामा ठोस प्रगति भयो भने, मध्यपूर्वले दशकौँपछि पहिलोपटक ठूलो क्षेत्रीय युद्धबाट बाहिर निस्कने अवसर पाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा यो सम्झौता केवल युद्धविराम होइन, मध्यपूर्वको शक्ति-सन्तुलन पुनःनिर्माण गर्ने ऐतिहासिक मोड साबित हुन सक्छ।