काठमाडौं, १६ पुस । नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा छुट्याउने गरी नया ऐन आउने निश्चित भएको छ । तर सरकारले ल्याउन लागेको नया विधयेकले प्राधिकरणलाई विभाजित पार्ने र काममा सन्तुलन नमिल्ने भन्दै सरकारको यो निर्णयमा आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन सहमत छैन । युनियनले सरकारको यो निर्णय मान्य नहुने भन्दै विरोधको घोषणा गरेपछि मन्त्रालय र कर्मचारी ट्रेड युनियन र मन्त्रालयबिच जुहारी चलेको छ ।

गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन गरी दुई छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउन संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यससंगै नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा छुट्याउने गरी ऐन आउने भएको छ । तर यसको विरोधमा आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन उत्रिएको छ । ट्रेड युनियनले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नेगरि विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालय दृढ रहेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीले जति नै चर्को आज गरेपनि सरकार ऐन ल्याउनेमा प्रतिबद्ध रहेको बताउदै आएकोछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कर्मचारीको आन्दोलनबाट विधेयक नरोकिने बताए । उनले प्राधिकरणमा क्षति हुने गरी कुनै गतिविधि भए संलग्नबाटै क्षतिपूर्ति भराइनेसमेत चेतावन दिए ।

यता, विधेयकको विरोधमा ट्रेड युनियनले गत मंसिर २९ गते नै विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । युनियनले पुष १६ देखि १८ सम्म कालो पट्टी बाधेर काम गर्ने, पुष २० देखि २२ गते सम्म पेन डाउन गर्ने तथा पुष २३ गते देखि २५ गते सम्म महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले मन्त्री भट्टराइकै अगाडी प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नेगरि विधयेक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने पुन चेतावनी दिए । उनले सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्रा टुक्रा पार्न लागेको भन्दै आन्दोनलको घोषणा गरिसकेको बताए । संस्था टुक्र्याएर रातारात सुरक्षित भइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका थिए ।

संस्थालाई टुक्र्याएर भारतकै जस्तो बनाउन खोजिएको तर भारतमा भन्दा नेपालमा बढी सुरक्षित रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयान सम्बन्धी विधेयक रोक्ने गतिविधि नगर्न कर्मचारीहरुलाई दिएको चेतावनी राम्रो भएपनि कर्मचारीका माग र आवश्यकता पुरा गर्ने सम्बन्धमा आपसी समझादारीबाट अगाडी बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।