काठमाडौं,  १७ मंसिर । उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ । तर, निर्वाचन परिणामको राप र ताप भने राजनीतिक बजारमा अझै केही दिन रहने देखिन्छ । निर्वाचन परिणामले दिएको संकेत दुई वर्ष पछि हुने स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कत्तिको पर्छ भन्ने विषय नै अबको मुख्य विश्लेषण बन्ने देखिन्छ । जनअभिमतलाई स्वीकार गर्न नसक्दा, गुट उपगुट र पूर्व इखमा पार्टी नेताहरु केन्द्रित हुंदा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पकड क्षेत्रबाट गुम्दछ भन्ने सन्देश पनि उपनिर्वाचनले दिएको छ ।

२०७४ को संघीय नेपालको पहिलो निर्वाचनमा देखिएको उत्साह र सोही अनुसारको परिणाम दिन सकेन, उपनिर्वाचनले सत्तारुढ नेकपालाई । कमजोर प्रतिपक्षसंगको चुनावी भीडन्त र अन्य दलहरुको अस्तव्यस्तताबीच पनि दर्विलो गरि उभिन नसक्नु नेकपाका लागि गम्भीर पेचिलो प्रश्न हो । सत्तारुढ दलले जनजिविका लगायतका महत्वपूर्ण सवालमा उठ्न नसक्नु, नेतृत्व गलत पात्रहरुको घेराबन्दीको भुलभुलैयामा पुग्नु, स्थानीय नागरिकले रुचाएको उम्मेदवार भन्दा एकतापछि पनि गुट र समूहका नाममा उम्मेदवार बा“ड्ने गलत नजिरले बलियो जनाधारमा पनि नेकपाले धक्का खानुपरेको छ ।

शनिवार सम्पन्न उपनिर्वाचनाको मतगणना अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ । । ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदका लागिभएको मतदानको अन्तिम परिणाम अनुसार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अग्रस्थान बनाएको छ भने दोस्रो स्थानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै रहेको छ । उपनिर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार नेकपा ३० स्थानमा कांग्रेस १३ स्थानमा बिजयी समाजवादी ४ एक स्थानमा स्वतन्त्र उमेद्धवार बिजयी भएको छन । नेकपाले प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य १, गाउपालिका अध्यक्ष ३, गाउपालिका उपाध्यक्ष ३ र विभिन्न पालिकाका २४ वडाका अध्यक्ष पद जितेको छ । त्यस्तै कांग्रेसले प्रदेश सभा सदस्य १, उपहानगरपालिकाको मेयर १ र विभिन्न पालिकाका ११ वडाध्यक्षमा जित हात पारेको छ । उपचुनाव भएको ४३ वडामध्ये कांग्रेस र नेकपाका कतिपय किल्ला तोडिएका छन । यसअघि कांग्रेसले जितेका ७ वडामा नेकपाले जित हासिल गरेको छ भने नेकपाका लागि किल्ला सरह रहेको धरान उपमहानगपालिका, भक्तपुर १ ख र ६ वडामा कांग्रेस विजयी भएको छ । नेकपा बलियो रहेको स्थानमा कांग्रेसको अग्रताले आगामी दिन नेकपाका लागि सहज छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

परिणाम हेर्दा उपनिर्वाचनको नजिता रोचक बनेको छ । पा“च वर्षका लागि चुनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाकै सरकार बनेको झण्डै २ वर्ष मात्रै पुग्दा जनताले आफनो मत परिर्वतन गर्न थालेको छन् । यसले अब दुई वर्ष पछि हुने स्थानीय निर्वाचन र ३ वर्ष पछि हुने संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनका लागि केही लक्षण समेत केही देखाउन खोजीरहेको छ ।

हुन त निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपाको विजयी संख्याले त्यति तात्विक अन्तर गर्दैैैन । तर, दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, दुई वटा शक्तिशाली पार्टी मिलेर बनेको नेकपाका लागि भने पक्कै पनि खतराको घण्टी बज्न थालेको छ । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनताबाट कट्दै गएको र पार्टी एकताको सन्देश समेत आम जनतामा सहज प्रवाहित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भएको निर्वाचनले नेकपालाई चेतावनी पनि दिएको छ । आम जनताको मत छोटो समयमै फेरबदल जस्तो देखिनुले आगामी निर्वाचन सहज छैन की भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

मिनी निर्वाचनको रुपमा हेरिएको उपनिर्वाचनको तरङ्ले सत्तापक्षले अपेक्षा गरे अनसुार मत प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । बरु, प्रतिपक्षी कांग्रेसल पपुलर मत बढाउन सकेको छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्षको अवस्थामा रहेको कांग्रेसले गुट उपगुट भन्दा पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर सशक्त प्रतिपक्षी बन्न सक्यो भने अर्को निर्वाचनमा सत्ताको दुरीलाई कम गर्न सक्ने देखिनछ । शक्तिशाली र स्थिर सरकार सहित सत्तामा रहेको नेकपाको लागि उपनिर्वाचनको नतिजा गम्भिर भएर सिक्ने मौकाको रुपमा पनि हेरिएको छ । दुई पार्टिको एकतापछि बलियो भनिएको नेकपाले आफनो पकड क्षेत्रमै हार बेहोर्नुले कतै जनतामा निराशाको अनुभूति हुन लागेको त होइन भन्ने चुनौती थपिएको छ ।

उपनिर्वाचन अघि अल्लि बढी नै चुरीभूरी गर्दै आएका अन्य नयां पार्टीहरुलाई भने जनताले रुचाएको देखिएन । जनताले यसपटक पनि नेपालमा धेरै राजनीतिक दलको अपेक्षा गरेनन् । सत्तारुढ नेकपालाई उपनिर्वाचन उपलब्धी भन्दा पनि आगामी निर्वाचनका लागि गतिलो सबक देखिएको छ भने कांग्रेसका लागि आन्तरिक किचलो मत्थर पार्न सके आशावादी बनाएको छ ।