काठमाडौं, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने र क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । विकास निमाणको कामलाई अलपत्र छाड्नाले जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नसकेको भन्द्यै उनले सामाथ्र्य नभएका निर्माण कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिनु नहुन निर्देशन गरेका हुन् ।

सरकारको कामको अपेक्षा अनुरुप प्रतिफल नदेखिएको भन्दै जनस्तरबाट असन्तुष्टि आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् मन्त्रीका कामसँग असन्तुष्ट भएको खबरहरु पनि बाहिरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने सरकारलाई गति दिनुपर्ने र परिणाममुखि बनाउनुपर्ने भन्दै एकपछि अर्को गर्दै काममा तिव्रता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने र क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

दिनानुदिन नयाँ नयाँ निर्णय गर्दै आएका छन् । भर्खरै मन्त्री परिषद पुर्नगठन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार मन्त्रालयका चौमासिक समीक्षा बैठक राखेँ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयले गरेका काम बारे बुझेका छन् र मन्त्री एवं सचिवहरुलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । सरकार बनेदेखि नै सबैभन्दा बढी आलोचना भएको भनेको विकास निर्माणका आयोजना ठेकेदारले समयमै बनाउन सकेनन् भन्ने नै हो । वर्षौ बित्दा पनि काम सम्पन्न नगर्दा समेत ठेकेदारलाई कारबाही भएको छैन । नत सरकारी निकायभित्रैबाट कमिसन नदिए भन्ने रहेको छ । अझ कयौँ आयोजना, सडक निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई नै बाँकी कामका आयोजनाहरु दिइनाले सरकारको तिव्र आलोचना हुने गरेको छ । ठेकेदार त काम चोर भइहाले कर्मचारीले समेत ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर कारबाही नगर्ने, अनुगमन नगर्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले समिक्षा बैठक गर्दै कडा निर्देशन गरेका हुन् ।

उनले काम नगर्ने र क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा भएको मन्त्रालयगत चौमासिक समीक्षा वैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री आलीले सामाथ्र्य नभएका निर्माण कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिनु नहुने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा मन्त्रालय मातहत निकायका विकास आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण ठेक्काको विवरण तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्री आलीले धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेलाई अयोग्य बनाउदैँ त्यस्ता ठेकेदारलाई हटाई अर्को सक्षमलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताए ।

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण देशभरका सडक सञ्जाल अलपत्र छन् । राजधानीकै कयौँ सडकको हालत बेहाल छ । एक दुई वर्षमै सकिसक्नुपर्ने योजनाहरु दशौ वर्ष पुग्दा पनि सकिन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणहरु ठेकेदारको फोटो अलपत्र सडकमा टाँसेर छिटो काम सक्न नारा जुलुस समेत गरिरहेका छन् । विकास र समृद्धिको नारा लिएर सरकार अघि बढिरहँदा विकास निर्माणको काम अलपत्र पारेर कामचोर ठेकेदारहरुले जग हसाइरहेका छन् । भिजिट नेपाल २०२० नजिकिदै गर्दा र नेपालमा विभिन्न देशका भिआइपिहरुको भ्रमण भइरहँदा पनि हाम्रो सडकको दुरावस्थाले गिजोलिरहेको छ । यसरी खुल्लेआम ठगि गर्ने ठेकेदारहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकास मार्फत राजीतिमा आएको परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनु सक्नुपर्ने भन्दै मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभुत हुनेगरी सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सुधार गर्दा कानूनले नरोक्ने प्रष्ट्याएका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदान रकमको सम्पुर्ण विवरण बुझाउन सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नीति एकातर्फ, बजेट अर्कोतर्फ र कार्यक्रम अर्कोतर्फ रहेको प्रवृत्तीका बारेमा औंल्याउदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन समेत सचेत गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्णय र निर्देशनबाट अत्ताल्लिएका निर्माण व्यवसायी भने विभिन्न बाहानाका माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सोमबार ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६’ को आठौं संशोधनका केही बुँदामा आपत्ति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा धर्ना दिए । समयमा काम नसक्ने, कच्चा सामाग्रीहरुको प्रयोग गरेर कच्चा काम गर्ने सरकारको निर्देशनसम्म नमानेर गैर जिम्मेवार बन्ने गरेका व्यवसायीहरुले विकास आयोजनाहरुको म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायतका २५ बुँदे माग राखेका छन् ।

काममा कडाई हुन थालेपछि आयोजनाको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, ठुला इक्युप्मेन्टलाई सडकमा प्रदर्शन गर्ने, टेण्डर बहिस्कार गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने लगायतका धम्कीहरु दिईरहेका छन् । नियमावली संशोधन नगरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी माग पुरा नभए काम नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सकारात्मक छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले कामचोर ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कहिल्यै कुनै आयोजनाको ठेक्का दिनुहुँदैन । र समयमै काम नसके कारबाही गर्नुपर्छ । यसो गरेमात्रै विकास निर्माणको कामले गति लिनेछ ।