अछाम, ७ फागुन । संविधानले हरेक स्थानीय तहका उपप्ररमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक निरुपणका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको लामो समय भइसक्दा पनी स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । ...
