काठमाडौं, १९ भदौ । सरकारले आगामी ५ वर्षमा भित्रमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तिव्र विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। सरकारी लक्ष्य अनुसार भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार अझै अपेक्षाकृत छैन ।

यद्यपी अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वाथ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम नभएका पनि होइनन् । तर दुर्गम क्षेत्र अझै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बिमुख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समष्टिगतरुपमा प्रगति देखिएपनि दुर्गम क्षेत्रहरु सामान्य जीवनजल र सिटामल पाउन मुश्किल छ । नागरिकलाई आधारभूत सेवा दिनका लागि आवस्यक पूर्वाधार जनशक्ति अपूरो छ ।

अपुरो श्रोत साधनसंगै स्वास्थ्य शिक्षामा समेत पर्याप्त पहुंच पुग्न सकेको छैन । नेपालमा भौगोलिक विकटता, उच्च जनसंख्याको अभाव, अशिक्षा र पछौटेपनको परिप्रेक्ष्यमा लक्षित समुदायमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको समानुपातिक वितरण गर्न राज्य संयन्त्रहरु अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापति गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आभारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ तर विकट ग्रामीण भेगका महिला सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल जाँदै गर्दा बाटोमै मृत्युको सामना गर्नु परिरहेको स्थिती छ । स्वास्थ्य सेवाको विकासमा स्थानीय समुदाय स्तरसम्म संस्थागत विकास भए तापनि जनशक्ति विकास तथा सेवाको पहुचमा राम्रो सुधारमा अझै चित्त बुझाउने अवस्था छैन । भौगोलिक कठिनाइसंर्गै दुर्गम क्षेत्रमा नियमित रूपमा जनशक्ति, औषधी, औजार र उपकरण आपूर्तिका समस्या जल्दाबल्दा छन् । स्वास्थ्य नीति फराकिलो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा स्वास्थ्यमा अझै राज्य खट्नै पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत नीतिगत तथा कार्यक्रमको पुर्नसमिक्षा गर्दै नयां सोचको साथ गुणस्तरीय सेवाको मूल्यांकन अनुगमनको प्रभावकारिता अझै खांचो छ ।

नीतिगत अभ्यासको इतिहास लामो छ, लामो अभ्यासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही परिवर्तनका रेखा देखिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिले पुरस्कृत समेत भएको थियो । यो सुखद विषय हो । मुख्यगरि संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दीगो विकास लक्ष्यका लागि तोकिएका इन्डिकेटर पुरा गर्ने दौडमा नेपाल छ ।

सन २०३० सम्ममा तोकिएका इन्डिकेटर पुरा गर्नुको विकल्प छैन । सन २०२२ मा मध्यमस्तर र सन २०३० मा विकसित मुलुक बनाउने राज्यको संकल्प छ। संकल्प भेटाउन स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्नुपर्छ त्यसका लागि विद्यमान स्वास्थ्य संरचना र अभ्यासले मात्रै पर्याप्त छैन ।विद्यमान नीति रणनीतिको सही कार्यान्वयन गर्न अझै राज्यले दायित्व र दायरा बढाउन सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धीलाई अब दोब्बरल बढाउदै मुख्यतया आमा र बच्चामुखी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई दुरदराजमा पुराउन संयन्त्रको विकास पनि गर्न आवस्यक छ ।