काठमाडौं, १९ भदौ । विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपालमा शिक्षाको औचारिक शुभारम्भ भएको हो । सरकारले विसं २०२८ मा शिक्षा सम्बन्धी ऐन ल्याएपछि शैक्षिक मुद्दा सघन बन्दै गएको हो । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा बन्दै गयो ।

शैक्षिक सुधारका लागि दर्जनौ पटक शिक्षा ऐन सुधारदेखि दर्जनौ शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन हुदै आएका छन् । आधारभूत शिक्षा एसइइको पछिल्लो नतिजा हेर्दा वर्षेनी ४ लाख मानिस शैक्षिक रोजगारका लागि तयार हुने गर्दछन् ।

देशभर करिब ३५ हजार बढी शैक्षिक संस्थानहरु छन् । १ लाख शिक्षक रहेका छन् शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट बढ्त्तोरीमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सवा एक खर्ब शिक्षामा विनियोजन छ । दशकौदेखि शिक्षामा नीति कार्यक्रम र बजेट खर्चिदै आएपनि शिक्षामा भद्रगोल अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा उत्पादनमुखी भन्दा प्रमाणपत्रमुखी बन्नुले शिक्षाले उत्पादनमा योगदान दिन सकेको छैन ।

शिक्षामा विकृति , विसंगती मात्र छैन , विभेदकारी र नीतिगत र नियत समस्या थुप्रैछन । जसका कारण शिक्षा हिजो जुन अवस्थामा थियो आज त झन समस्याको चाङमाथि गुज्रीरहेको छ । हुन त नयां संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्पष्ट व्याख्या नगरेको होइन, तर समय सापेक्ष कानुन र अभ्यासहरु उन्नाइबाट बीस हुन सकेका छैनन् । मुलतः राजनीतिले शिक्षालाई पहिलो निशाना बनायो, राजनीतिको निशानामा परेको शिक्षा मुलुकको अवस्था सुधार्न भन्दा समस्यामाथि समस्या थप्दै गयो । शिक्षा कमाउ धन्दा बन्दै गएपछि मानिसको योग्यता र क्षमतलाई पैसामा खरिद विक्री हुन थाल्यो ।

७ दशकदेखि दक्ष योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने राज्यको नीति तथा कार्यक्रभम कार्यान्वयन हुदै आएका छन् । वर्षेनी शिक्षाका नाउमा खर्बमाथिको बजेट खर्चिदै आएपनि शिक्षालाई उत्पादनमुखी बनाउन नसक्दा शिक्षा शिक्षा जस्तो नभएको हो । यसर्थ शिक्षालाई बदलिदो परिस्थिति अनुसार नीति कानुनको सुधारसंगै उत्पादनमुखी बनाउन दीर्घकालीन सोचको विकास गर्न राज्य नै तयार हुनैपर्छ । विसं २०१६ सालमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो ।

त्रिविपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्व विद्यालय र सुदुरपश्चिम विश्व विद्यालय आदि स्थापना भए । वर्षेनी खर्बाै लगानी भएपनि शिक्षाले मानवीय पूंजीसंगै विज्ञान प्रविधि र उत्पादनको लागि खास योगदान दिन सकेन यसर्थ बदिलिदो परिस्थिति अनुसार शिक्षामा आमूल रुपान्तरणको अभ्यास गर्न सकेमा शिक्षालाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ ।

शैक्षिक सुधार गर्नको लागि अहिलेसम्मको नीति कार्यनीति कार्यक्रम र परिणामको समिक्षाले शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुलक बनाउन सकिन्छ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सर्वसुलभ सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो ।

आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुराउन सरकारले बजेटमार्फत वर्षेनी अर्बाै खर्च गर्दै आएको छ । सरकार कार्यक्रम र बजेटको अनुपातमा स्वास्थ्य क्षेत्र तंग्रिन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्र सहजरुपमा सेवा पाउन नपाउदा अकालमै मृत्यु रोज्नुपर्ने विवशता अझै कायम छ । यद्यपी सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रमबाट अल्पकालीन दीर्घलीन लक्ष्यसहित कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।