काठमाडौं, १३ भदौ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै नेपाली काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले विश्वविद्यालयका सिनेट बैठकको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नै गर्नेगरी मन्त्री पोखरेलले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतरुपमा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

सांसद रामलखन चमारले दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था सहीरुपमा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले संवैधानिकरुपमा व्यवस्था गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उच्च शिक्षाको अधिकार खोसिएको बताउनुभयो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री पोखरेलले संवैधानिक भावनालाई कानून बनाउँदा खुम्च्याउने सोच सरकारको नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयअनुसार नै शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार भएको उहाँको भनाइ थियो ।

यसअघि मन्त्री पोखरेलले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।