काठमाडौं,२६ साउन ।  कश्मीर छुट्टै संविधानले राज्य चल्दै आएकाले पनि स्वतन्त्र हुने आस रहेको थियो । सुन्दर र स्वतन्त्र राज्यको पहिचानमा रमाएका कश्मीरीको छुट्टै पहिचान गएको सोमबारदेखि सकिएको छ । कश्मीरलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने सपना बाँडेर राजनीति गर्नेको दिन पनि सकिएको छ भने त्यहाँका जनताको भविष्य झन् अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । जम्मु कश्मीर र लद्दाखमा अब गभर्नर रहँदैनन् ।

लेफ्टिनेन्ट गभर्नरबाट प्रशासनिक काम अघि बढ्नेछ । आफ्नो राज्यको झन्डा गुमाएका कश्मीरी यतिबेला सडकमा निस्कन सकेका छैनन् । उनीहरूका पक्षमा बोलिदिने विश्व समुदायको स्वर पनि मत्थर छ ।

भारतले कश्मीरको झन्डा झिकेर तिरंगा फहराइसकेको छ । त्यहाँ दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन लागू भइसकेको छ । यसअघि त्यहाँको संविधान केन्द्रमा निहित थिएन । केन्द्रले पारित गरेका विषय (सुरक्षा, सञ्चार र कूटनीतिबाहेक) त्यहाँको संसदले पुनः निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बलियो सरकारले हतारमा लिएको यो निर्णयले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई राष्ट्रको नेतृत्वले लिने रणनीति सिकाइदिएको छ । प्रश्न उब्जिएको छ भारतले कश्मीरका विषयमा किन यति हतारमा निर्णय लियो ? संसद्को बजेट अधिवेशन एक दिन बढाएर फटाफट कश्मीरसम्बन्धी निर्णय लिएको देखिन्छ । संसद्मा पारित हुँदै गर्दा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दाबाट छाप लगाउने काम हुनुले मोदी सरकारले कश्मीरबारे कति हतारमा निर्णय लियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

एबीसी न्युज टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुकका लागि प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलसंग कुरा गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले जम्मु कश्मीरको घटनाले विश्व राजनीति र सम्बन्धको जोडमा तरंग ल्याएको बताउनुभयो । ‘भारतको आत्मविश्वास र निर्णय गर्ने क्षमता देखिएको छ । पाकिस्तान र चीनको को मौनता रहस्यमय छ,’ पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा देखिने राजनीतिक जोडघटाउ सहज छैन ।

कश्मीरको विषय आन्तरिक भए पनि त्यसको तरंग यस क्षेत्रमा परिरहने देखिन्छ । हुन पनि कश्मीरी तीन चिरा परेर तीन देशमा विलीन छन् । अधिक भाग भारतमा छ । भारतले यसलाई दुई चिरा पारेको छ । लद्दाखमा बौद्ध धर्मालम्बी धेरै छन् । जम्मु हिन्दु बहुल छ भने कश्मीरमा मुस्लिम धेरै छन् । ९० प्रतिशत मुस्लिम रहेको जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र शासित बनाउन नयाँदिल्लीले अन्तिम उपाय लगाएको देखिन्छ ।

छिमेकी देशले आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन लिइरहेका नीति र चालिरहेका पाइलाबाट नेपालले अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि बलियो गरी उभिनुपर्छ भन्ने औचित्य स्थापित भइरहेको समेत परराष्ट विद् रमेशनाथ पाण्डे बताउनुहुन्छ ।  ‘भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले यसको प्रभाव दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पार्छ । हामी भने यसमा पर्ख र हेरको नीतिमा रहनुपर्छ ।’

नेपाल सरकारले अहिले नै यो वा त्यो भनिहालेर वक्तव्यमा दिन नहुने बताउदै भारतको आन्तरिक मामिला हो । यसले दक्षिण एसियाको राजनीतिसमेत जोडिएको हुनाले अहिले हतार गर्न नहुने समेत पाण्डेको तर्क रहेको छ । नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीले कश्मीर मामिलामा केही बोलेको पाइँदैन । त्यसैले अहिले पनि नेपालले सोचेर मात्र आफ्नो धारणा राख्नुनर्पे पाण्डे बताउनुहुन्छ ।