देश संघीय संरचनामा गएपनि कतिपय स्रोत, साधन र अधिकारको बाँडफाँडमा अझै पनि सरकार अलमलमा छ । विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारले आफ्नो मनलाग्दी खर्च गर्दा विकासका पूर्वाधारहरुको सहि निर्माण नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका नगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीचको विवादले विकास निर्माणकै काममा बाधा उत्पन्न भएको छ ।

मुलुक संघियतामा गएसंगै तीन तहका सरकार बने । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र सिमाहरु तोकिएको भएपनि कतिपय राज्य सञ्चालन तथा विकास निर्माणका काममा अझैपनि कसको कार्यक्षेत्र र अधिकारहरु कति भन्ने विषयहरु स्पष्ट हुन सकेको छैन । अस्पष्टतामा काम हुँदा सरकारका विभिन्न तह र निकायविच समन्वय हुन सकेको छैन । समन्वय गरेर गर्नुपर्ने काममा पनि समन्वय नहुँदा कतिपय विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् ।

संविधानले स्थानिय तहलाई बलियो बनाएको छ । स्थानीय तहका विकास निर्माणका कामदेखि प्रशासनिक सञ्चालन गर्न समेत स्थानीय सरकारलाई पुरा अधिकार छ । अधिकार दिइएको छ तर त्यस अनुसारको अनुभव र जनशक्ति स्थानीय तहसँग छैन । यता केन्द्रीकृत सरकार हुँदाका संरचनाहरु अझैपनि जिवितै छन् । तिनले कतै काम गर्छन । कतिले गर्दैनन् । कति चाहिँ भुमिका र जिम्मेवारीको माग समेत गरिरहेका छन् । यसैको उदाहरण बनेको छ, स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर लागेको काठमाडौं महानगरपालिका र वर्षौदेखि काठमाडौं उपत्यकाको विकासको लागि भनेर गठन गरिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीचको विवाद ।

विकासको काम यतिखेर महानगरपालिकाले थालेको छ । संघ सरकारको मातहतमा रहेको प्राधिकरणसँग कुनै सल्लाह गर्दैन । यी दुई निकायबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौँको विकास निर्माणको काम प्रभावकारी तरिकाले अगाडी बढ्न सकेको छैन । साच्चैँ देशको विकास गर्ने हो भने तिनै तहको सरकारबिच समन्वय हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सरकारको आ–आफ्नो तह अनुसार फरक फरक व्याख्या र विश्लेषण हुन्छ । काम हुँदैन । देशकै केन्द्रीय राजधानी रहेको शहरमा ठुला ठुला विकास निर्माणका कामहरु सकिइसक्नुपर्ने हो, यतिखेरसम्म तर महानगरले अन्य निकायसँग समन्वय नगर्ने आफुपनि काम देखाउन नसकेपछि कुनै देखिने खालका काम हुन सकेको छैन । स्थानीय जनताको भावना र चाहाना अनुरुप काम गर्नुपर्ने हुनाले विकास निर्माणका काम सबैको नेतृत्वदायी भुमिका महानगरपालिकाले नै गर्ने महानगरको दाबी छ । प्राविधिक र सबै रुपमा महानगरपालिका सक्षम रहेकोले सबै निर्णय नगरपालिकाको हुने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल बताउँछन् ।

प्राधिकरणसँग प्राविधिक रुपमा ज्ञान लिएर महानगरले विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउँदा हुने हो तर उपत्यकाका महानगरले त काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको लागि माग नै गरेका थिए । स्थानीय सरकार र प्राधिकरणको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा विकास निर्माणका काम गर्न नसकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले प्राविधिक अध्ययन, अनुसन्धान र सिपको दायरालाई मध्यनजर गर्दै विकास निर्माणको कामको मापदण्ड र योजना बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । स्थानीय तहमा गएको बजेटमा केन्द्रीय सरकारले र्याल चुहाउनु नहुने दुवै मिलेर काम गर्नुपर्ने पूर्वाधारविद डा.सुर्यराज आचार्य ।

संघीयतामा गएपनि स्रोत, साधन र अधिकारको बाँडफाँडमा सरकार अझै अलमल्लिई रहेको छ । अलमलको विषयलाई टुंग्याएर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाउनुपर्छ ।