काठमाडौं, ९ साउन । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाढी, पहिरो र डुबानको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । प्रतिपक्षीले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति कमजोर दावी गरेको छ भने सत्तारुढ सांसदले सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

अबिरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभरी सयौँको संख्यामा मृत्यु भएको , घाइते भएको, राजमार्ग अवरुद्ध भएको, विद्युत सेवा बन्द भएको सन्दर्भमा बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव र राजपा नेपालको समर्थनमा प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाढी तथा डुबान प्रभावित जिल्लामा सरकारले उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनामा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका संयोजक राजकिशोर यादवले वर्षात पीडितका लागि तत्काल उद्धार र राहतको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले तराईमा सधै आउने डुबानको समस्या समाधान गर्न पूर्व तयारी गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरे । बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई राहत विवरणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का सांसद प्रभु शाहले लगातारका वर्षाका कारण तराइबासीमा समस्या भएकोले सरकार सुरक्षित आवास, खाद्यान्न,यातायात र विद्युतको प्रबन्धमा अझै सरकार खट्नु पर्ने सुझाए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले बाढी, पीडितलाई पुनस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रस्ताव पेश गर्नु परेको स्पष्ट पारे । सांसद रिजालले बाढी, राहत र उद्धारमा सरकारले हालसम्म गरेका कामको जानकारी संसदलाई गराउन पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग माग गर्नु गरे । जनतालाई राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले देशमा भएका विपत्तिमा सरकार सम्वेदनशिल रहेको बताए । सरकार प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आफ्नो उपस्थिती जनाएको र जनधनको क्षती भएको ठाउँमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ ।  संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाएका सवालहरुमा सरकारले गम्भिर रुपले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनाको काममा तिव्रता दिनुपर्छ । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरी विपत्तीबाट जनमानसलाई बचाउनुपर्छ । जनधनको क्षती रोक्नुपर्छ ।