काठमाडौं । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको उजुरी बढ्दै गएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ३१ डिसेम्बर १९९२ (२०४९ पुस १६) मा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्यो। पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा बनेको यो आयोगले दुई वर्षको कडा मिहिनेतपछि प्रतिवेदन बुझायो, जसलाई अहिले ‘रावल प्रतिवेदन’ भनेर चिनिन्छ। तर, यो प्रतिवेदनका तथ्यहरू २५ वर्षसम्म गोप्य राखियो र कुनै ठोस कारबाही गरिएन।
रावल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले औपचारिक रुपले सार्वजनिक नगरिए पनि विभिन्न सन्चारमाध्यमले प्राप्त गरेको रिपोर्टका अधारमा निम्न तथ्यहरु देखिएका छन्, जसले काठमाडौँको भू-माफियातन्त्रको डरलाग्दो रूप उजागर गर्छ।
१८५९ रोपनी जग्गा गायब: पोखरी र मन्दिर पनि बाँकी रहेनन्
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ जिल्लामा कुल १,८५९ रोपनी १४ आना सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ। विशेषगरी चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ र बूढानीलकण्ठका मूल्यवान् जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका छन्।
अतिक्रमणका केही उदाहरणहरू:
- कमलपोखरी: ऐतिहासिक कमलपोखरीको २ रोपनी १० आनाभन्दा बढी जग्गा मणिरत्न गुरुङ र अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ।
- नागपोखरी: नागपोखरीको १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठको नाममा दर्ता छ।
- सेतो दरबार: दरबारको मूल ढोकाको जग्गा समेत देवेन्द्र शमशेर जबरा र भिक्षु रत्न शाक्यको नाममा देखिएको छ।
- होटल र कम्पनीहरू: साङ्ग्रिला होटलले ७ आना सडकको जग्गा कम्पाउण्डभित्र पारेको, होटल काठमाडौँले ८ आना जग्गा कब्जा गरेको र च्याम्पियन फुटवेयरले ११ रोपनी १३ आना सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- स्वयम्भू र डल्लु: स्वयम्भूको करिब २५२ रोपनी जग्गामा गुम्बा, घर र भान्साघरहरू बनाइएका छन्।
अतिक्रमणका दुई शैली: प्रत्यक्ष कब्जा र सिमाना मिचाहा
रावल आयोगले अतिक्रमणकारीलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ:
१. प्रत्यक्ष कब्जा गर्ने समूह (५०० रोपनी): यस समूहले सिधै सार्वजनिक जग्गामा दाबी गरेका छन्। तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ५ मा मात्रै ४१ व्यक्तिले ७३ रोपनी १४ आना जग्गा कब्जा गरेका छन्। यस्तै वडा नं ७ मा १९१ जनाले ६१ रोपनी र वडा नं ९ मा ११३ जनाले ६० रोपनी जग्गा हडपेका छन्।
२. सिमाना मिच्ने घरधनी (१,३०० रोपनी): आफ्नो निजी जग्गासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा मिचेर सिमाना बढाउनेहरूको संख्या ५,९७८ छ, जसले १,३४७ रोपनी जग्गा आफ्नो बनाएका छन्। वडा नं १० मा ६०६ व्यक्तिले १८४ रोपनी र वडा नं ६ मा ५८० व्यक्तिले १७१ रोपनी जग्गा यसरी मिचेका छन्।
कारबाहीको नाममा २५ वर्षसम्म शून्य उपलब्धि
प्रतिवेदन बुझाएकै वर्ष (२०५२ साल) मा सरकारले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जग्गा फिर्ता ल्याउन समिति गठन गरे पनि त्यसले कुनै काम गरेन। त्यसपछि मालपोत विभाग र अन्य निकायका नेतृत्वमा पटक-पटक समिति बने तर भू-माफिया र शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन।
- सर्वोच्चको आदेश: २६ मे २०१० (२०६७ जेठ १२) मा सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न र देशभरका जग्गा छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।
- अख्तियारको निर्देशन: ११ अगस्ट २०१३ मा अख्तियारले पनि मन्त्रालयलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेन।
रावल आयोगका नापी अधिकृत बाबुराम आचार्यका अनुसार पुरानो र नयाँ नक्सा भिडाएर, फिल्ड भिजिट गरेर यो विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता भएकै कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा मन्त्रालय सधैँ हच्किँदै आएको खोज पत्रकारिता केन्द्रको (सिआइजे) खोजी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अहिले स्थानीय तह र नागरिक स्तरमा दबाब बढिरहँदा यो १,३५० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने मुख्य आधार बनेको छ। बालेन शाहले देशभर डोजर अभियान चलाउन मुख्य आधार मानेको दस्तवेज यही भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती र सर्वोच्चको आदेश
- अदालती आदेश (२०६६): अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।
- विशेषज्ञ समिति (२०६७): रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०६७ मा पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो, जसले देशभरको जग्गा छानबिन गरेको थियो ।
- ललिता निवास प्रकरणसँगको सम्बन्ध: रावल आयोगले नै पहिलो पटक सरकारी जग्गा हिनामिनाको संगठित स्वरूपबारे संकेत गरेको थियो, जसको पछिल्लो कडीको रूपमा ललिता निवास (बालुवाटार) काण्ड सार्वजनिक भयो।
हदबन्दीभन्दा बढी लुकाइएको ११ हजार क्षेत्र जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन
काठमाडौं, २८ जेठ २०७३
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार ऐन–२०२१ विपरीत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले हदबन्दीभन्दा बढी लुकाएर राखेको ११ हजारभन्दा बढी जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। आयोगको २०७३ जेठ २६ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको छ।
लुकाइएको जग्गाको भयावह तथ्य
आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिले नेपालभरका ३८ जिल्लामा अध्ययन गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएको फेला पारेको हो। प्राप्त २९ जिल्लाको विवरणअनुसार जग्गाको परिमाण यसप्रकार छ:
- तराई क्षेत्रमा: ५,२२३ बिगाहा ८ कट्ठा जग्गा।
- पहाड क्षेत्रमा: ६,२६५ रोपनी २ पैसा जग्गा।
भूमि सुधार ऐन २०२१ अनुसार तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाउनु गैरकानूनी मानिन्छ र त्यस्तो जग्गा राज्यले जफत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ बमोजिम ती सबै जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
रावल आयोगको प्रतिवेदन २१ वर्षसम्म थन्किएकोमा गम्भीर आपत्ति
तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा २०४९ सालमा गठित रामबहादुर रावल आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन २१ वर्षसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको प्रति अख्तियारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
- अतिक्रमित जग्गा: रावल आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र करिब १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
- निर्देशन: आयोगले उक्त प्रतिवेदनको स्पष्ट नीति लिएर जग्गा राज्यको मातहतमा ल्याउन वा कानूनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उपत्यकाका नदी किनारका जग्गामाथि पनि छानबिन सुरु
अख्तियारले हदबन्दीको जग्गा मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख नदी किनारका जग्गा अतिक्रमणबारे पनि विशेष चासो देखाएको छ:
- बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण भए/नभएको अध्ययन गर्न छानबिन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।
- अतिक्रमित क्षेत्रको क्षेत्रफल यकिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगले समितिलाई समयसीमा तोकेको छ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कदम चालिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्