काठमाडौं , २३ असार  । सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर भारतबाट आयाति तरकारी फलफूल परिक्षण सुरु ग¥यो । सीमा भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षणबाट मात्रै आयात गर्न निर्देशन दियो ।

सरकारको निर्देशनपछि सीमा नाकामा आयातित फलफूल तथा तरकारीको परिक्षण पनि भयो । परिक्षण हुन थालेपछि केही समय तरकारी र फलफूलका मालवाहक ढुवानी साधन सीमामा रोकिए ।सरकारले विषादीयुक्त तरकारी फलफूलबाट मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको तथ्यलाई मनन् गरि कदम बढायो । सरकारी कदमले आम जनमानसमा सकारात्मक सन्देश पनि दियो ।

यो कदम मानव स्वास्थ्यसं मात्रै सम्बन्धित थिएन, नेपाली उत्पादन र अर्थतन्त्रसंग पनि सम्बन्धित थियो र छ पनि । तर, सरकार १८ दिनपछि आफ्नै कदमबाट पछि हट्यो । सरकार पछि हटेपछि किसान र उपभोक्ता समेत आक्रोशित भएका छन् ।
नेपालमा भारतीय विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल आयात हुदै आएको विषय नौलो होइन । सन १९९० को खुला अर्थव्यस्था नीति लागु भएपछि भारतीय उत्पादनको भरपर्दा बजार नेपाल हो । भारतीय कृषि होउन् या गैर कृषि उत्पादनको पहिलो बजार नेपाल नै हो ।

त्यस्तै कृषि उपज तरकारी तथा फलफूलको पनि बजार नेपाल हो । भारतीय तरकारी तथा फलफूल निर्वादरुपमा नेपालमा आयात हुदै आएका छन् । नेपालीले पैसा तिरेर वर्षाैदेखि प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी र फलफूल उपभोग गर्ने बाध्यता छ । एकातिर आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुदै जानु, अर्काेतिर भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार कब्जा गर्दै जानुले आम नेपालीले विष खान बाध्य भएका छन् ।

मानवस्वास्थ्यसंग जोडिएको यति धेरै संवेदनशिल विषयमा विगतमा शासकहरु बेखबर जस्तै भए । लोकतन्त्रका जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि मानवस्वास्थ्यको विषयमा बोल्न कुनै दल वा समूहलाई फूर्सद मिलेन तर पछिल्लो समय ओली सरकारले यस विषयमा जनपक्षिय कदम उठायो । सरकारी कदम जति जनपक्षिय थियो र हो पनि । भारतीय शासकको दबदबावमा सरकारको आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकारको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । आम नेपालीको स्वास्थ्यसंग जोडिएको विषयमा भारतीय शासकसंग सरकार झुकेको आरोपको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर जस्तै छ । व्यापारघाटा वर्षेनी करिब १५ खर्बको छ। कुल व्यापार घाटामा झण्डै ६० प्रतिशत भारतसंग छ । नेपालको व्यापार ९५ प्रशित आयात र ५ प्रतिशत निर्यातको अवस्था छ । भारतमा नेपाली उत्पादनको निर्यात सजिलो छैन । नेपाली बजारलाई अनेकन झन्झट बेहोर्दै आएका छन् । तर नेपालमा प्रतिबन्धित डिडिटी नामक विषादी प्रयोग गरिएको छ भारतीय तरकारीमा । जुन विषाधीको प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारले झन्डै २० वर्ष पहिले प्रतिबन्ध गरिएको हो ।

असार १४ गते नेपालस्थितको भारतीय दुतावासले प्लान्ट कवारेन्टाइन सूचना प्रणाली एवम् अन्तराष्ट्रिय वनस्पती सुरक्षा महासन्धअिनुसार सीमा नाकाको भारतीय तरकारी र फलफूल नरोक्न पत्र नै पठायो । सो पश्चात् पुनः वाणिज्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण विना नै आयात गर्ने निर्णय ग¥यो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथयांकअनुसार कालीमाटीमा दैनिक करिब ८ सय टन तरकारी आयात हुन्छ । जसमध्ये ४४ प्रतिशत भारतबाट भित्रिन्छ । भारतबाटै आउने तरकारी र फलफूलमै सबैभन्दा बढी विषादी देखिने गरेको कालीमाटी तरकारी बजार परीक्षण केन्द्रले बताउदै आएको छ ।

कालीमाटी तरकारी बजारको प्रशस्त सम्भावना हु“दाहु“दै पनि नेपालमा कृषि अघि बढ्न नसकिरहेको क्षेत्र हो । आधुनिकिरण र व्यावसायिकरणको नाममा विगत केही दशक यता रसायनिक मल तथा कीटनासक औषधीको बढ्दो प्रयोगले भयावह रुप लियो । थोरै जमीन र लगानीमा धेरै नाफाको भाग खोज्ने होड नै चल्यो । तर उपभोक्ताको स्वास्थ्य भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको छ । विषादीको कारणले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

त्यसो त सरकारले तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी मापन गर्नकै लागि भनेर विभिन्न ७ ठाउ“मा विषादी परिक्ष्ँण केन्द्रहरु खोलेको छ । झापाको विर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुर, काठमाण्डौको कालीमाटी, कास्कीको पोखरा, रुपन्देहीको बुटवल, बा“केको नेपालगञ्ज तथा कैलालीको अतरियामा विषादी परिक्षण केन्द्रहरु रहेका छन् । तर, ल्यावमा पर्याप्त कर्मचारीहरु नहुदा विषादी परिक्षणको काम सहज एवं प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तसर्थ, पर्याप्त परीक्षण केन्द्रको अभावका कारण विषादी परीक्षण नै नगरी भारतीय तरकारी र फलफूल भित्र्याउने निर्णय सरकारी निर्णय छ । जनशक्ति अभावमा परिक्षण केन्द्रहरु सुनशान छन् ।

भारतीय दबाब लगत्तै विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिने सरकारको कदम एकदमै आत्मघाती छ । विदेशी हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्दै प्रविधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार लाग्नैपर्छ । विषादी जांचसंगै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम योजना ल्याउनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सके स्वास्थ्य सुरक्षित हुने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हने भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान अनिवार्य जानुको विकल्प छैन ।