काठमाडौं २२ वैशाख । वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउने व्यवस्था गर्न सक्ने भएको छ।

अध्यादेशअनुसार परिषद्को बैठक बस्ने प्रक्रिया, गणपूरक संख्या र निर्णय प्रणालीमा परिवर्तन गरी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ। यसले सदस्य अनुपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न र निर्णय अघि बढाउन सकिने बाटो खोल्ने देखिन्छ।

सरकारले यस्तो अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग नेपाल र लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदमा सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउन खोजेको बताइएको छ।

लामो समयदेखि रोकिँदै आएका नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन र संवैधानिक निकायहरूलाई सक्रिय राख्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको सरकारको दाबी छ।

तर, यस्तो व्यवस्थाले सहमति संस्कृतिलाई कमजोर पार्ने र शक्ति सन्तुलनमा असर पार्ने भन्दै राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आलोचकहरूले संवैधानिक परिषद् सहमतिमा आधारित संस्था भएकाले बहुमत प्रणालीले विपक्षीको भूमिका कमजोर पार्ने र शक्ति केन्द्रिकरण बढ्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, संसद छलफल बिना अध्यादेशमार्फत कानुन परिवर्तन गर्ने अभ्यासप्रति पनि आलोचना भइरहेको छ। विज्ञहरूले यस्तो कदमले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक विवाद र नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।