काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारी र शिक्षालयमा राजनीतिक दलका संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी ल्याएको अध्यादेशले मुलुकको राजनीति र प्रशासनमा नयाँ ध्रुवीकरण पैदा गरेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘प्रणाली बचाउने ऐतिहासिक कदम’ भनेका छन् भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि अस्तित्वमा रहेका कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई ‘स्वैच्छाचारी निर्णय’ भन्दै नमान्ने घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अडान: “झोला र झण्डाको राजनीति अन्त्य”

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै कर्मचारीतन्त्र र शिक्षालयलाई दलीय ‘संक्रमण’ बाट मुक्त गराउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन्। विगतका संगठनहरू कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बनेको उनको गम्भीर आरोप छ।

“अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलीय निकटता होइन, विधि र दक्षता बन्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामीले देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउन यो कदम चालेका हौँ।” उनले कर्मचारीले अब नेताको छहारी होइन, विधिको मार्ग खोज्नुपर्ने र विद्यार्थीले नेताको भीडबाट होइन, गुरुबाट सभ्यता र विचारको राजनीति सिक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

कर्मचारी संगठनको विद्रोह: “निर्णय मान्दैनौँ, कानुनी लडाइँ लड्छौँ”

सरकारले बैशाख १४ गते ल्याएको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशले ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि ६ वटा प्रमुख कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको यो कदम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारको कदमको कडा निन्दा गरेका हुन्। उनीहरूका मुख्य तर्कहरू यस प्रकार छन्:

• संवैधानिक अधिकारको हनन: नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४ ले दिएको संगठित हुने अधिकारको उल्लंघन भएको।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको बर्खिलाप: श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ILO) नम्बर ७, ८७, १५१ लगायतको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले यो निर्णय अवैध रहेको।
• कानुनी चुनौती: ट्रेड युनियन अधिकार पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक परे कानुनी लडाइँ (अदालत) मा जाने चेतावनी।

प्रणाली जोगाउने कि अधिकार खोस्ने?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई भविष्य बचाउने प्रयास भएको र यसले कर्मचारीको पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने दाबी गरेका छन्। “यो अध्यादेशले अधिकार खोस्दैन, बरु योग्यता प्रणाली (Merit System) लाई स्थापित गर्छ,” उनको जिकिर छ।

यता, कर्मचारी नेताहरूले भने संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको ट्रेड युनियन संस्कृति र ‘आमुल परिवर्तन’ को हुटहुटी बोकेको वर्तमान सरकारबीचको यो टकरावले आगामी दिनमा प्रशासनिक क्षेत्र थप जटिल मोडमा पुग्ने देखिएको छ।

परिवर्तनको पक्षमा उभिएका आम नागरिक र आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा रहेका कर्मचारी संगठनहरूका बीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो ‘निर्णयको राजनीति’ कति सफल हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनको कार्यान्वयन पक्षले नै देखाउनेछ।