काठमाडौं, ४ जेठ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले मुलुकका विभिन्न भागमा पुगेर गरेको प्रि–बजेट छलफलमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रका सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले पारित गरेको २२ बुँद्दे उक्त प्रतिवेदनमा आगामी बजेटले दिनुपर्ने प्राथमिकता, सार्वजनिक खरीद कानूनको संशोधन, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ ।

समितिले प्रश्नावली बनाएर केन्द्रसहित मुलुकका ११ स्थानमा गरेको छलफलमा आएको सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा कृषिको रुपान्तरण, राजश्व व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, अनुदान र राजश्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी, बजार अनुगमन, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, शिक्षा र अनुसन्धान, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्र र औषधि वितरणका विषयलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकताका दिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद निरा जैरुले भन्नुभयो, “यसपटकको बजेट पनि सुदूरपश्चिमका लागि सुदूर नहोस्, बजेट सिद्धान्तमा मात्र होइन, सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुपर्छ ।”

बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले मुलुकका विभिन्न भागमा पुगेर प्रि–बजेटका सम्बन्धमा सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यापारी, स्थानीय तह, प्रदेश र सघीय संसद्का जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी राय सुझाव सङ्लन गरेको थियो ।