काठमाडौं,४ जेठ । इजाजतपत्र प्राप्त मदिराजन्य पदार्थको पेशा व्यवसायमा रोक नलगाउन उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले उच्च अदालतको आदेश निवेदनको पूर्ण टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयमा समाजको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी वैधानिकरूपमा अनुमति लिई मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र मापदण्डविपरीत भएको पाइएमा बन्द गराउने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले इजाजतपत्र प्राप्त मदिरा व्यवसायमा रोक नलगाउन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

मदिराका कारण जिल्लामा आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि भएको भन्दै यसअघि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले गत माघ ५ गते जिल्लामा मदिरा व्यवस्थापन गर्न मदिरा आयात, उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार माघ ६ गतेबाट जिल्लामा मदिरा आयात बन्द भएको थियो भने गत फागुन १६ गतेबाट मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लागेको थियो ।

निर्णय खारेजको मागसहित मदिरा व्यवसायीले दिएको मुद्दामा गत फागुन ३० गते उच्च अदालत सुर्खेतले मदिरा व्यवसाय सञ्चालनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि अब जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले बताउनुभयो ।

मदिरा व्यवसायी सङ्घले वैधानिकरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष नवीन खड्काले भन्नुभयो, “अदालतले भनेको हामी मान्छौँ, हामीलाई विश्वास छ, इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसाय सञ्चालनका लागि अदालतले फैसला गर्ने छ ।”