काठटमाडौं,२८ माघ ।  सरकारले नदी सरसफाइको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने गरी ‘नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइसम्बन्धी कार्यविधि, (नमुना) २०७५’ ल्याएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै नदीनाला, सडक चोक सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइको जिम्मा दिने गरी कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधि आइसकेपछि ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रभित्र सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । 

उहाँले कार्यविधिमा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी, ढल, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको सरसफाइदेखि जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने बताउनुभयो । कार्यविधिमा स्थानीय तहका प्रमुख रहेको एक समिति गठन गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरसफाइ कार्यक्रम गर्नेछन् । 

उक्त समितिमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहनेछन् ।

उक्त समितिले सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने, सरसफाइ अभियान सञ्चालन तथा अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायद्वारा गरिने सरसफाइ कार्यक्रममा समन्वय गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय सरसफाइ अभियान समितिको गठनसमेत गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । वडास्तरीय कार्यक्रममा वडामा रहेका नदीनाला मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ सञ्चालन गर्ने, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायद्वारा गरिने सरसफाइ कार्यक्रमको समन्वय गर्ने र वडास्तरीय सरसफाइको कार्यक्रमको अनुगमन गरी वडामा सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नमूना कार्यविधिलाई सबै स्थानीय तहमा चाँडै नै पठाइने जानकारी गराउनुभयो । 

स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर कार्यविधि लागू गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिका कम्तीमा पनि महीनामा एक पटक आफ्ना स्थानीय तहमा रहेका नदीनाला, ढल, मठमन्दिर र सार्वजनिक स्थलको एकपटक सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नगरपालिकाले प्रत्येक महीनाको अन्तिम शनिबार बिहान स्थानीय बासिन्दा, टोल, समुदाय, गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षेत्रको पायक पर्ने खानेपानी मुहान, सार्वजनिक कुवा तथा धारा, ताल, तलैया, पोखरी, नदी खोला, धार्मिक एव पर्यटकीय स्थल, सम्पदा, क्षेत्र, सडक, पार्क, खुला क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा गाउँ वा नगरक्षेत्रभित्रमा सरकारी गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यालय, सङ्घसंस्था र निकायले प्रत्येक महीनाको एक दिन पहिलो शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म आ–आफ्नो परिसर सरसफाइ गरी सरसफाइ अभियान व्यापक बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 

गाउँ वा नगरक्षेत्रभित्रका सबै शैक्षिक संस्थाले अब प्रत्येक महीनाको दोस्रो वा चौथो शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म वा शैक्षिक संस्था बन्द हुनुभन्दा अगाडि एक घण्टा अगाडि समयदेखि वा अन्य उपयुक्त समयमा शैक्षिक संस्था वरपरका आफ्नो पायक पर्न नदी, खोला, उद्यान, पोखरी, खानेपानीको मुहान, धार्मिकस्थल, टोल तथा सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक संस्थाले विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्तैः हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, चित्रकला, वकृत्वकला, वृक्षरोपणको माध्यमबाट वातावरणीय संरक्षण तथा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै कार्यविधिमा स्थानीय तहमा रहेका सबै कार्यालय, सङ्घसंस्थाले भित्तेलेखन, पोष्टर टाँस्नेलगायतका कार्यलाई निषेध गरी ‘स्वच्छ स्वच्छ, सफा र हराभरा क्षेत्र’ घोषणा गरी नियमित सरसफाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिकका झोला, सिसा वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी स्थानीय स्रोतमा आधारित जैविक तथा वातावरणीय विकल्पलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्लाष्टिकजन्य पदार्थ जलाउने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।