काठमाडौं,२५ माघ । शिक्षामा समाजवादोन्मुख कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशलाई नेपाल सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रतिविम्बनको तयारी गरेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विद्यालयको जिम्मेवारीबारे उल्लेख हुनेछ । नयाँ ऐन आएपछि विसं २०२८ मा बनेको र नवौँ संशोधनसम्म गरिएको शिक्षा ऐन विस्थापन हुनेछ । 

मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले प्रतिवेदन अध्ययनका साथै कार्यान्वयनको रणनीति तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमाको काम आन्तरिक रुपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै सङ्घीय संसद्मा सो विधेयक जानेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।”

संविधानमा भनिएको छ, “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।” 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

आयोगकै कतिपय सदस्य, विज्ञ र नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन सार्वजनिकीमा ढिलाइ भएकामा प्रश्न उठाएका सन्दर्भमा सहसचिव डा लम्सालले भन्नुभयो, “शिक्षामा व्यापक सुधारका लागि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि भूमिका हुने भएको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्यले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हो ।” 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही माघ १ गते आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणका लागि स्रोतसाधनको वृद्धिलगायत सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको रुपान्तरणको खाका दिएको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र स्वामित्वका विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ० नेपालले आज आयोजना गरेको छलफलमा आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदनका केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी रहेकाले सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हुन सक्नेछ भन्दै यसको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला सङ्घीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा हुने बताउनुभयो । उहाँले निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको जानकारी दिनुभयो । 

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले भने प्रतिवेदन सुस्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिविहीन भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुकाएर निजी विद्यालयलाई पोस्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि नीति, ऐन र व्यवहार स्थापित गराउन आफूहरुले पनि निरन्तर पहल गर्ने जनाउनुभयो । 

नेपालको शिक्षा सुधारका लागि विसं २०११ मा पहिलो प्रतिवेदन तयार भई योजनाबद्ध सुधार शिक्षा पद्धतिको थालनी भएको थियो । विसं २०१८, २०२८, २०४९, २०५५, २०५८ मा विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन भई शिक्षाका उच्चस्तरीय प्रतिवेदन र योजना तयार भए पनि अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।