काठमाडौं,२५ माघ । सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो ।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले सो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सरकारले ‘भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१’ को आठौं संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा सांसद खगराज खधिकारीले भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनि प्रश्न गर्नु भएको थियो ।

त्यसैगरी सांसद गगनकुमार थापाले संविधानले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा कस्तो समन्वय गरिरहनु भएको छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाटोबाटै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।

सांसद शान्ता चौंधरीले बास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले उनीहरुको तथ्यांक संकलनको कामलाई कहाँ पु¥याएको छ ? भनि मन्त्री आर्याललाई प्रश्न गर्नु भएको थियो ।

मन्त्री अर्यालले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या फरक–फरक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान पनि सोही अनुसार गर्दै लैजाने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको पनि बताउनु भयो ।