काठमाडौं,२४ माघ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट एनसेल खरिद बिक्रि प्रकरणको लाभकर उठाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट नै असुल गर्नका लागि परमादेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डर मध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड र एनसेल प्रालि तथ्य लुकाएर अदालत आएको भन्दै सर्वोच्चले दुवै कम्पनीका तर्फबाट दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ । यस्तै अधिवक्ता भवेश गौतमसहित २ जनाले दायर गरेको जरुरी सरोकारको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयकाबाट आदेश भएपछि रिनोल्ड र एनसेल आफैं मुद्दा लिएर अदालतमा आएकाले उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुदामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले नै लाभकर तिर्नुपर्ने बहस भइरहेका थियो ।

एनसेलको १२ औं बिक्री प्रकरणमा कम्तीमा ३३ अर्बभन्दा बढी कर छली भएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ६१ अर्ब रुपैया लाभ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यस यताको जरिवाना तथा बिलम्ब गरी अब एनसेल र एक्जियटाले करिब ८० अर्ब सरकारलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ ।