काठमाडौं,२३ माघ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानून बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । 

नेपाल संयुक्त राष्ट्रङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिपे्रच्छमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

तर मुलुकका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न बनेका यी दुई सरकारी कार्यालयले दिएका सुझावलाई सरकारले तत्याउँदै निजी क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छैन । 

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सन् २००४ मा उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले निजी क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएकाले कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनुभयो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउदैनन । ‘‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।’’ 

उहाँले निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकोले छानबीन गर्ने हो भने सुशासन हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रमा कर छली जस्ता ठूला बदमासी हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

महासन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून आवश्यक नभएको बताउनुभयो । ‘‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ कुनै कानून चाहिदैन । अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टचार हेर्न सकिन्छ’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘सार्वजनिक पद भनेर निजी क्षेत्रका पदलाई समेत बुझाउँछ भनेर सरकारले व्याख्या गरेमात्र हुन्छ ।’’ 

उहाँले जनतालाई सेवा दिइने बैक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकोले तीनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐन अन्तर्गत रहेर कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने बताउनुभयो । आफ्नो हरेक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सुझाव दिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो । 

‘‘सरकार जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तीकै बढेका छन्’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘तर हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैन । सरकारलाई पटक÷पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानून बनाउन सुझाव दिएका छाँै । तर सरकारले कानून बनाएको छैन ।’’ 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मीले नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेकोले निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका गतिविधिमा समेत सरकारले चाँडो कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

‘‘कर्मचारीतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले पैसा खुवाएर ठूला ठूला काम गरेका हुन्छन्’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘कर छली जस्ता अर्बोका भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रबाट भएका हुन्छन् । ती कर छल्ने निजी क्षेत्रलाई कारवाही गर्नुप¥यो ।’’