दुई दशक यता देशका कुनै पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यसैले, स्थानीय तह नेतृत्व विहिन थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा आम नागरिकले अनेकौ समस्या भोगेका थिए । त्यसैले आम नागरिक जतिसक्दो छिटो आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्न चाहन्थे । तर, आफ्नो नेतृत्व आफै चुन्ने आम नागरिकको उत्कट चाहना पुरा हुन त्यति सहज थिएन । राजनीतिक दलहरुको स्वार्थले आफ्नो नेतृत्व आफै चुन्ने आम नागरिकको चाहनामा कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्‍यो । त्यसैले एकै पटक देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने कोसिस जारी नै रहयो । तर, आम नागरिकको चाहना अगाडी राजनीतिक दलको स्वार्थ कमजोर सावित भयो । त्यसैले देशको दुई भागमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । र, बाँकी रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । मधेसी दलले संविधानमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन चर्काए । र, संविधान पुर्नलेखनको माग सडकको मुख्य मुद्धा बन्न पुग्यो । संविधनले मुलभूत अधिकार सुनिशिचत गरेको कुरामा मधेसी नागरिक सहमत थिए । तर, मधेसी नेता सहमत हुन सकेनन् । त्यसैले संविधानमा असहमति जनाउँदै मधेसी दल आन्दोलित भए । मधेसी दलले उठाएको संविधान पुर्नलेखनको मुद्धा लामो समयसम्म टिक्न सकेन । अन्तत मधेसी दल संविधान संशोधनको लाइनमा पुगे । मधेसी नेताको चाहना अनुसार मधेसी नागरिक संविधान पुर्नलेखन र संशोधन दुबै मुद्धाका लागि सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । यो अवधिमा ५० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाए ।

संविधान पुर्नलेखन त असंम्भव नै थियो । संशोधनको सम्भावना पनि थिएन । मधेसी दललाई मनाउनकै लागि भएपनि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । तर, आवश्यक मतको अभावमा संविधान संशोधन हुन सकेन । तत्कालका लागि मधेसी दलको संविधान संशोधन चाहना ओझेल पर्‍यो । मधेसी नागरिक अझै आफ्ना नेतृत्वलाई विश्वास गर्छन् । त्यसैले नेतृत्वले भन्ने वित्तिकै सडक आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा नेता र नागरिकको बिचार फरक भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन मधेसी नेताका लागि चाहनाको विषय थिएन । तर, आम मधेसी नागरिकका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन उत्कट चाहना हो । अन्य क्षेत्रका नागरिक जस्तै मधेसमा बसोबास गर्ने नागरिक पनि आफ्नो नेतृत्व चुन्न आतुर थिए र छन् ।

देशको आधा भू–भागमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको बेला मधेसी नेता स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, मधेसी नागरिक आफ्नो नेतृत्व आफै चुन्ने चाहनाबाट विचलित हुन सकेनन् । त्यसैले दुई नम्बर प्रदेशमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बुधबार हर्सोल्लासका साथ मनोनयन दर्ता सम्पन्न भयो । यसले यो कुराको पुष्टी गर्छ कि : मधेसमा बसोबास गर्ने आम नागरिक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै संविधन कार्यान्वयन गरेर देशलाई समृद्धि तर्फ डोर्‍याउन चाहन्छन् । मधेसी नागरिक आफ्नो लागि काम गर्ने आफ्नै नेतृत्व चुन्न आतुर छन् ।

संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जोडेर मधेसी दल आन्दोलित भए । तर, मधेसी दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता भने निर्वाचन चाहन्थे । दोस्रो चारणको स्थानीय तहको निर्वाचनले यो कुराको पुष्टी गरिसकेको थियो । असोज दुई गते हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भएको मनोनयन दर्ताले मधेसी नागरिक निर्वाचन चाहन्छन् भन्ने कुराको झनै पुष्टी भएको छ ।

दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा मधेसी नागरिकले अनेकौ समस्या झेलेका छन् । मधेसी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दै उदाएका राजनीतिक दलका नेतादेखी सरकारी कर्मचारी र प्रहरी प्रसानबाट मधेसी नागरिकले अनेकौ समस्या झेलेका छन् । यो अवधिमा मधेसी नागरिकले कुनै न कुनै रुपमा जनप्रतिनिधि नहुँदाको पीडा खेप्दै आएका छन् । त्यसैले, मधेसी नागरिक निर्वाचन मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि चुन्दै दुई दशक यता भोग्दै आएको पीडा अन्त्य गर्न चाहन्छन् ।

मधेसी नागरिकले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नै नेतृत्वबाट धोका पाएका छन् । त्यसैले पनि अपेक्षाकृत रुपमा मधेसी नागरिकले विकास गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले अब भने सच्चिकै आम नागरिकको पक्षमा काम गर्ने नेतृत्व चुन्ने मेधसवासीको एक मात्र उद्देश्य रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्वभाविक रुपमा आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा सुविधान पाउनेछन् । पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न स्थानीय तहका नागरिकले आफैले चुनेका प्रतिनिधिबाट सेवा सुविधन पाउन थालिसकेका छन् । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने योजना कार्यन्वयनका लागि कार्यक्रम बनाउन थालेका छन् । त्यसैले, दुई नम्बर प्रदेशका नागरिक पनि आतुर छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउन दुई नम्बर प्रदेशका नागरिकको उत्कट चाहना छ । त्यसैले असोज दुई गते दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ ।

राजनीतिक दलको स्वाथर्मा आम नागरिकको चाहना निश्चित समयका लागि बन्धक हुन सक्ला । तर, सधैका लागि सकैले रोक्न सक्दैनन् । मधेसी नागरिक स्थानीय तहको निर्वाचन चाहन्थे । मधेसी दल भने संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनलाई सौदाबाजी गर्न आतुर रहे । त्यसैले, एकै चरणका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न हुन लागेको छ । तर, ढिलै भए पनि राम्रै काम सम्पन्न हुँदैछ । असोज दुई गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मधेसी दल समेत सहमत भएका छन् । त्यसैले उत्साहवद्र्धक रुपमा मनोनय दर्ता सम्पन्न भएको छ । अब कुनै पनि शक्तिले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न सक्ने छैनन् । असोज दुई गते पछि दुई नम्बर प्रदेशमा पनि जनप्रतिनिधि पुग्नेछ । र, संविधान कार्यान्वयनको पहिलो प्रयास सफल हुनेछ । यसको मतलव दुई नम्बर प्रदेश अर्थात मधेसमा आम नागरिकको चाहनासंग नेताको स्वार्थ हारेको छ ।