एजेन्सी,९ साउन । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा ब्रिक्समा आबद्ध उदीयमान अर्थतन्त्र भएका अन्य नेताले दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्सको शिखर बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सामग्रीमाथि गरेका करवृद्धिमाथि तीव्र आलोचना गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

यी करहरु, र अमेरिकी व्यापारिक साझेदार मुलुकले प्रतिशोध स्वरुप लगाएका करले विश्व आर्थिक वृद्धिका सम्बन्धमा विश्वभर चिन्ता फैलाएको छ, खासगरी निर्यातमा बढी निर्भर रहेका विकासशील मुलुकमा ।

वासिङटनसँगको व्यापारिक विवादले स्वभावतः विश्वको ठूलो भू–भागमा फैलिएको ब्रिक्स समूहमा छलफल केन्द्रित त हुन सक्दछ तर यस समूहमा विश्व व्यापारलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्ने क्षमता भएका बहुपक्षीय संस्थाको संगठित जालोको अभाव छ ।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्समा तीन अर्ब मानिस बसोबास गर्दछन् अर्थात् विश्व जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत । यी मुलुकमा लोकतान्त्रिकदेखि तानाशाही शासन व्यवस्था छ । सर्वाधिक जनआवादी रहेका चीन र भारतबीच सीमा बिबाद वर्षौंदेखि जारी छ । दक्षिण अफ्रिकाले हालका वर्षहरुमा आफ्नो सर्वाधिक ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक चीनसँग व्यापार असन्तुलन ह्वात्तै बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ ।

ब्रिक्स मुलुकहरुबीच कतिपय विषयमा मतान्तर रहेपनि उनीहरु अमेरिकी “संरक्षणवाद” माथि खुलेरै निन्दा गर्ने तयारीमा छन् । अमेरिकी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने भन्दैट्रम्पको इसारामा अघि बढाइएको अमेरिकी नीतिमाथि विश्व समुदायले दिने गरेको संज्ञा नै “संरक्षणवाद” हो ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि चिनीया राजदूतले दक्षिण अफ्रिकी समाचारपत्र द स्टारमा ब्रिक्स सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लेख लेख्दै आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

ब्रिक्स मुलुकले “महाशक्ति राष्ट्रहरु”लाई चुनौती दिन आपसी सहयोग बढाउनै पर्दछ किनभने तथाकथित महाशक्ति राष्ट्रले “एकपक्षीय र संरक्षणवादको अन्धाधुन्ध कार्यान्वयनमा जोड दिनुमात्र होइन आर्थिक वैश्वीकरण र बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्,” राजदूत लीन सोङटिआनले लेखेका छन् ।

गत आइतबार अर्जेन्टीनामा सम्पन्न समूह २०को बैठकमा अमेरिकी व्यापार मन्त्री स्टीभ मन्चिनले संरक्षणवाद एउटा जटिल विषय हो भन्दै व्यापारिक सम्बन्ध “स्वच्छ र पारस्परिक लाभका आधारमा” हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । समूह २० मा पारम्परिक आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरु संयुक्तराज्य अमेरिका, जापान र जर्मनी सहित उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका चीन, भारत र अर्जेन्टीना सदस्य छन् ।

ट्रम्प प्रशासनको व्यापारिक लडाई मुख्यतः स्टील र आल्मुनियममा करवृद्धिमा केन्द्रित रहेको छ । यसक्रममा चीन नै मुख्य निशानामापरेको देखिन्छ तर अमेरिकाका पुराना मित्रशक्ति युरोपेली युनियन र जापान पनि करवृद्धिको चेपुवामा परेका छन् ।

ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र अहिले “बढ्दो संरक्षणवाद”का बारेमा चिन्तित छन् र “आफ्ना सहधर्मी चासोका क्षेत्रलाई थप सबलीकृत गर्नेतर्फ कार्य गर्ने योजना बनाउँदैछन्,” जोहानेसबर्गस्थित अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धाता सिरील प्रिन्स्लूले बताए ।

तीन दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण आफ्रिका आइपुगेका चीनका राष्ट्रपति सीले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरील रामाफोसासँग मंगलबार नै भेटवार्ता गरिसकेका छन् । यो बैठक आजै शुरु हुँदैछ । राष्ट्रपतिमा पुनःनिर्वाचित भएपछि पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा रहेका चिनीया राष्ट्रपति सीले करिब १४ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी सम्झौता भएको राष्ट्रपति रामाफोसाले बताए ।

दक्षिण अफ्रिका पुगेका अन्य ब्रिक्स नेताहरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ब्राजिलका राष्ट्रपति मिसेल टेमर रहेका छन् । साथै टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तायिप एर्डोगानले पनि बैठकमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

ब्रिक्स सम्मेलन बढ्दो “एकपक्षीयतावाद”को परिस्थितिमा हुनलागेको र “विश्व मामिलामा व्यापक सामूहिकता”लाई अघि बढाउन सदस्य राष्ट्रका लागि एउटा अवसर हुने सम्भावना छ, स्टान्डर्ड बैंक समूहका एसिया प्रमुख फ्रान्को ग्यामेटले बताए ।