सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विधेयकमा केही प्रावधानमा सहमति हुन नसक्दा आज पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा रहे पनि विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५० उपनियमलाई बैठकले निलम्बन गर्ने कार्यसूची थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन गर्न सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

संविधानअनुसार अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सदन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ । चालू अधिवेशनको प्रारम्भ अर्थात् गत वैशाख २३ गतेदेखि ६० दिन अर्थात् आगामी असार २० भित्र संघीय संसद्बाट सो विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने छ ।

विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न मात्र सो उपनियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन ७२ घण्टाको समयसीमालाई घटाई आज साँझ ५ बजेसम्म झार्न सो नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का खगराज अधिकारीले अध्यादेशकै आधारमा टेकेर विधेयक आएको हो भन्दै प्रतिपक्षसँगको छलफलका आधारमा प्रक्रियाका विषयमा सहमतिका साथ सरकार अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । बैठकपछि पत्रकारसँग उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दा त्यसका सबै विषय आउँछन् भन्ने छैन, सार्वभौम संसद्ले आफ्नो निर्णय गर्न पाउँछ, मूलभूत कुरा अध्यादेशअनुसारकै आएको छ ।”

उहाँले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सदनमा बेग्लै विधेयक आउने भएकाले चिकित्सा विधेयकलाई मात्र एकाङ्की रुपमा हेर्न नमिल्ने र चिकित्सा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानबारे बाहिर कतिपय बौद्धिक क्षेत्रमा रहेको बुझाइभन्दा सदनको बुझाइले चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त र व्यवस्थित बनाउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज आधा घण्टाका लागि स्थगन भएकामा विधेयकमा सहमतिका लागि सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी सूचना टाँसी स्थगन भएको छ ।