काठमाडौं, १ जेठ । फलफूल तथा तरकारी बिक्री वितरणमा देखिएको एकाधिकार अन्त्य हुने भएको छ ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिबाट सञ्चालित तरकारी बिक्री केन्द्रमा समेत एकाधिकार रहेको जनगुनासो जनस्तरसम्म पुगेपछि कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले छिट्टै एकाधिकार अन्त्य गर्ने जनाएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समिति राज्यबाट सञ्चालित निकाय हो ।

कालीमाटी तरकारी बजारको स्थापना २०५५ सालमा भएको थियो । सोही समयदेखि सिमित व्यपारीले मनोमानी रुपमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल
विकास समितिको बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर भएपनि तरकारी बिक्री बितरणमा देखिएको एकाधिकार अन्त्य गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सोमप्रसाद घिमिरेले नियमावलीले दिएको अधिकार व्यपारीले प्रयोग गरेको बताउनुभयो ।

बजार विकास समितिको बजार सञ्चालन नियमावलीले एकाघरको एकपुस्ताको अन्त्य भएपनि सोही घरको अर्का पुस्ताले व्यवसाय सञ्चालन नगरेको हकमा मात्र अर्का पक्षले बिक्री कक्ष भाडामा लिन पाउने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पुस्ता दरपुस्ताले एकलौटीरुपमा तरकारी बजार सञ्चालन गरेकाले तरकारीको भाउ महँगो भएको बताउनुभयो ।

विकास समिति सञ्चालनको नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्छ । झन्डै ४५ रोपनी जग्गामा फैलिएको बिक्री केन्द्रको कार्यसमितिमा किसान, व्यवसायी र स्थानीय जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

राज्यले तोकिएको दरमा व्यपारीले सटर भाडा लिने र सो सटर पुनः अर्का पक्षलाई भाडामा लगाउने परम्पराले तरकारीको मूल्य दोब्बर महँगो भएको उपभोक्तले बताउँदै आएपछि दुवै पक्ष एकाधिकार अन्त्यका लागि सहमति नजिक पुगेको बताइन्छ ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले ६०१ बिक्री कक्ष स्थानीय व्यवसायीलाई उपलव्ध गराएको छ । जसमध्ये १० फलफूल १८ माछा, कृषक समूहका कार्यालय १५, आलु प्याज ७० र बाहिरी बिक्री कक्ष ७० तथा बाँकी ४१८ हरियो सागसब्जी बिक्री कक्षबाट तरकारी बिक्री वितरण हँुदै आएको छ । हाल दैनिक लगभग रु तीन करोड २५ लाखको तरकारीको कारोबार हुँदै आएको छ ।