काठमाडौं, २६ वैशाख । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ संसदले स्वीकृत गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ लाई स्विकृत गरियोस्’ भनि राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले स्विकृत भएको हो । विधेयकको विपक्षमा सांसद प्रेम सुवालले मत दिनु भएको थियो । सो अवसरमा उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल क्याम्पस खोल्न नपाउने लगायतको व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग समेत गर्नु भएको थियो ।

यता शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ ऐनको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भएको थियो । उहाँले आवश्यक्ताको आधारमा मेडिकल शिक्षा सबै प्रदेश र क्षेत्रमा स्थापना गर्नेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।

बैठकले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश’ पनि बहुमतले स्विकृत गरेको छ । त्यसैगरी ‘संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धि अध्यादेश’ पनि स्विकृत गरिएको छ ।

सरकारको तर्फबाट दुवै अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’ पनि स्वीकृत गरेको छ ।