काठमाडौं, ९ वैशाख । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने कार्यक्रमको निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने कामलाई तीव्र दिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको २ वर्षपछि मात्र बल्ल कार्यविधि बनाउन थालिएको छ ।

स्नातकोत्तरसम्म पढेर पनि सानो काम खोज्दै विदेशिने युवाको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई रोक्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिना व्याज ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । सोही प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने कार्यक्रम सञ्चालको अनुमति पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बल्ल कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेल भन्नुहुन्छ, ‘अहिले हामी कार्यविधिको प्रारम्भिक ड्राफ्ट बनाउने चरणमा छौं, यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले एउटा स्पष्ट विधि चयन गरिसक्छौं, आउँदो वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रममा रकम छुटिन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ’

कुन विषय पढेकाले प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउँनेछन् ?

ऋण तालिम प्रमाणपत्रको आधारमा र शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा गरी २ वटा आधारमा दिइनेछ । कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राविधिक धारबाहेकका विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीलाई एकहप्ता जती सामान्य तालिम दिने र त्यसैका आधारमा प्रस्ताव लेख्न लगाएर विज्ञ समूहको अध्ययनपछि उत्कृष्ट प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै ऋण सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

‘ठूलो लगानी र धेरै समय लगाएर सरकारी क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीले पनि ऋण पाउनुपर्छ भनेर हामीले यो व्यवस्था गर्दैछौं, जुनसुकै विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेकाले ऋण पाउँनेछन् । युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले भन्नुभयो ।

यस्तै प्राविधिक विषय पढेका विद्यार्थीले पनि सिपका आधारमा ऋण पाउनेछन् । उनीहरुलाई प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छैन । अनि बिभिन्न तालिम लिएर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटीबाट सिप परीक्षण गराएर त्यै प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने तयारी परिषदको छ ।

यस विषयलाई लिएर परिषद्ले बैंकर्सहरुसंग पनि सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । बिना व्याज दिइने ऋण फिर्ताको समय र फिर्ता नगरे के कारबाही गर्ने भन्ने विषयको बारेमा विज्ञसँग छलफल चलिरहेको बताउदै उपाध्यक्ष ढुंगेलले भन्नुभयो, ‘जेठभरीमा हामीले सरकारमार्फत अर्थमन्त्रीको सहभागितमा बैंकहरुसँग सल्लाह गरेर एकखालको सहमति गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, जेठ १५ गते आउने बजेटमा यो कार्यक्रमलाई भनेर कति पैसा आउँछ, त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले बैंकसँग कुरा गर्ने हो ।’