काठमाडौं, २० साउन । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदको क्रममा आयल निगमले करोडौं घोटाला गरेको तथ्य लुक्ने अवस्था छैन । आयल निगम भने अनेकौ वहाना गरेर घोटाला नभएको पुष्टी गर्न लागि परेको छ । तर, कुनै पनि कोणबाट घोटाला नभएको पुष्टी हुन सक्दैन ।

करोडौं घोटाला भएको तथ्य बाहिरिएपछि बिहिबार निगमले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर घोटाला नभएको भन्न पछि परेन । तर, निगमको स्पष्टीकरणमा कोही पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यो घोटाला प्रकरण संसदीय समितिहरुले समेत हेरिरहेका छन् । निगमको भनाइ आएपछि शुक्रवार बसेको लेखा समितिको बैठकले त करोडौं घोटाला भएको ठहर समेत गरिसकेको छ । समितिले विस्तृत छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

इन्धन भण्डारणका लागि जमिन खरिद गर्ने क्रममा आयल निगमका ठूला कर्मचारीले करोडौं घोटाला गरेको तथ्य बाहिरिएपछि यो प्रकरणलाई संसदीय समितिहरुले समेत मिहिन रुपमा हेरिरहेका छन् । यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियाली रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले त आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा करोडौं घोटाला भएको ठहर नै गरिसकेको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले जग्गा खरिदको क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै यसको विस्तृत छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन नै दिएको छ । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जग्गा खरिद प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटी भएकाले अख्तियारलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको बताए । जग्गा खरिद प्रक्रियामा अपनाइएका विधि, प्रक्रिया र मूल्यको सम्बन्धमा गम्भीर समस्या देखिएकाले यस विषयमा विस्तृत छानविन गरेर आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको हो ।

बैठकले आयल निगमबारे हुने छानवीनको प्रगति हरेक महिना समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । निगमले जमिन खरिद गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, जग्गा प्राप्ति ऐन मार्फत खरिद गर्दा घोटाला गर्न नपाइने भएकाले निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत चारै स्थानमा जमिन खरिद गरेको देखिन्छ । लेखा समितिले पनि घोटाला गर्ने उद्देश्यले नै सार्वजनक खरिद ऐन प्रयोग गरिएको ठहर गरेको छ ।

समितिको बैठकमा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल पनि सहभागी थिए । मन्त्री मण्डलले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको पुष्टि भए कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिए । मन्त्री मण्डलले संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशनभित्र रहेर आयल निगमभित्र अनियमितता भएको पाइए कानुन अनुसार कार्वाही गर्न आफूले एक मिनेट पनि ढिलाई नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

खरिद गरिएको जग्गा वास्तविक जग्गाधनीहरूसंग खरिद नगरी ऐजेन्टहरूसंग बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको र खरिद गरेका जग्गाका सरकारी दररेटभन्दा तेब्बर बढी देखिएकाले प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर समस्या देखिएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ । तर, निगमले भने सबै प्रकृया पुरा गरेर जमिन खरिद गरेको दावी गरिरहेको छ ।

बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा निगमले तत्कालिन स्थानीय निकायले दिएको दरमै जमिन खरिद गरेको दावी गरेको छ । तर, स्थानीय निकायबाटै आएको दररेटलाई आधार मानेर जमिन खरिद गएको निगमको भनाइमा कुनै सत्यता भेटिन्न । किनकी, देशभरको जमिनलाई सरकारले समेत मुल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । स्थानीय निकायले रदरेट पठाउँदा चलनचल्तीको दर रेटलाई समेत आधार मानेर पठाउने गरेको छ ।

निगमको पछिल्लो भनाइलाई आधार मान्दा निगमका भ्रष्ट कर्मचारी आफ्नो कर्तुत लुकाउन तत्कालिन स्थानीय निकायलाई दोषी देखाउने प्रयास गरेका छन् । तर, स्थानीय निकायलाई दोषी देखाएर आफु उम्कने निगमका भ्रष्ट कर्मचारीको योजना सफल हुन त्यति सहज चाहि छैन ।

भनिन्छ– पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र बल्छ । इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा खरिदको क्रम सुरु भएपछि आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको पनि तीनै नेत्र बल्यो । त्यसैले, चारै ठाउँमा जमिन खरिद गर्दा खड्काकै नेतृत्वमा करोडौ घोटाला भएको छ । यतिखेर शक्ति केन्द्रकै भरमा गोपालबहादुर खड्का आफ्नो कर्तुत छोप्न लागि परेका छन् । तर, अब भने जस्तोसुकै शक्तिको साथ मिले पनि घोटाला प्रकरणबाट गोपालबहादुर खड्का उम्कने सक्ने अवस्था छैन । तर, हाम्रो देशमा ठूला–ठूला अपराध गरेकाहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने गरेको गलत नजिर छ । कतै, गोपालबहादुर खड्काको पक्षमा पनि तिनै नजिरले काम त गर्ने होइन ? भन्ने आशंका पनि उब्जने गरेको छ । आशा गरौं, प्रकृया मिलाएर करोडौं घोटाला गर्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइने छ ।