काठमाडौं,२८ चैत । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले अब आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उकास्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक पद धारण गरेका र शिक्षकलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।

‘एक बच्चाको भर्ना, मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाईमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु हुने भर्ना अभियानमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्न शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्ति र सरोकारवालाई आह्वान गरिएको छ’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले भर्ना अभियानका साथै सार्वजनिक शिक्षाको नीतिगत सुधार, संरचना, निजी विद्यालयको नियमन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार पनि गरिने बताउनु भएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले कार्ययोजनाको ४ नम्बर बुँदामा सबै शिक्षकले आवधिक शिक्षण तथा सिकाई सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्येक विद्यार्थीलाई सिकाई सुधार योजना निर्माण गर्न लगाई त्यसको नियमित अनुगमन शिक्षकले नै गर्ने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ ।

यस्तै स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकसँग र प्रधानाध्यापकले शिक्षकसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसैअनुरुप कार्यसञ्चालन गरी मूल्यांकन आधारमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था गरिने पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्न विशेष स्वयमसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि कार्यायोजनामा समेट्नु भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गरिने मन्त्री पोखरेलको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै उहाँले अबको ६ महिनामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसमा संघीय व्यवस्था अनुकुल शिक्षा नीति निर्माण गरिने पनि बताउनु भएको छ ।