विनासकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष हुन लागेको छ । त्यो त्रासदीपूर्ण भूकम्पको अवस्थालाई कसैले पनि सम्झन चाहँदैन होला । भूकम्पको भूतले बारम्बार त्रसाइरहन्छ, जनजनलाई । नत्रसाओस पनि किन, हजारौंको ज्यान लिएको भूकम्पले हजारौंलाई घाइते बनायो, लाखौंलाई घरबासबिहीन बनायो । भूकम्पपछिको पुनर्निमार्ण गर्न र पीडितलाई राहतका लागि सरकारबाट अनेर्कौ निर्णय घोषणा भए । तर, भूकम्पमा घरबासबिहीनहरु मध्ये धेरैले अझै पनि बास पाउन सकेका छैनन् । पालको बास त्याग्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले धनको खोलो बगायो, तर परिणाम २० को १९ हुँदैन । भूकम्पछि मात्र चारवटा सरकार परिवर्तन भए । भूकम्पपीडितका नाममा राजनीतिक दलहरु र सरकारले राजनीति गरे । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चरम राजनीतिकरणको अखडा बनाइयो । सरकार फेरिए पिच्छे गरिने घोषणाहरु अर्को सरकारबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्था आए । सबै सरकारले भूकम्पपीडितमाथि इमोशनल व्ल्याकमेलिङ मात्र गर्दै आए ।

अनुदानको झेल
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु-याएका घर बनाउन सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले शुरुमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७३ भदौमा प्रचण्ड सरकारले यो रकम बढाएर तीन लाख बनाइयो । अनि शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ १० गते थप एक लाख अनुदान थप गरी चार लाख अनुदान दिने निर्णय ग-यो ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न भूकम्प पीडितलाई बारम्बार अनुदान बढाएर दिने निर्णय गर्छ । तर एक पछि अर्को निर्णय भईरहे पनि न त पीडितको हातमा पैसा पर्छ, न त घर बनाउने सहयाता नै । भूकम्पपीडितमाथि राजनीतिक झेल निरन्तर जारी छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान पाउन योग्य घरधनीहरुलाई तीन किस्तामा अनुदान दिनेभनेको छ । पहिला गाविस र नगरपालिका हाल गाउँपालिका र नगरपालिकासँग सुरक्षित घर निर्माण गर्ने शर्त गरेर वा घरको नक्सा पास गरेर सम्झौता गरेपछि घरधनीले प्रथम किस्ता अर्थात ५० हजार रकम पाउँछन् । बनिसकेको जग प्राविधिकले हेरेर ठीक छ भनेपछि १ लाख ५० हजार अनुदान र छाना छाइसकेपछि थप एक लाख रुपैयाँ गरी तीन लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितहरुको आवास निर्माण गर्न थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय भएको बताउँछन देउवा सरकारका मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्मा ।

विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद्मा भएको निर्णयको लिपिबद्ध गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वनको चरणमा लैजाने काम मुख्य सचिवको भएको भन्दै ओली सरकार बनेपछि मुख्यसचिव आफैले ढाँटेको दाबी गर्छछन् विश्वकर्मा ।

विश्वकर्मा त प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारकै समयमा अहिले भएका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेकाले पनि अनुदान थपको निर्णयलाई गोलमाटोल पारेको आरोप लगाउँछन । उनी भन्छन्, ‘मुख्य सचिवलाई विभिन्न समयमा ओलीले भेट गरी देउवा सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन दवाव दिए ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान पाउन योग्यमध्ये झण्डै करिव ७ लाखसँग अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका दुई प्रतिशतले पहिलो किस्ता पाएका छैनन् । दोस्रो किस्ता पाउने घरधनी झन थोरै छन् । सरकारले दिएको पूरै अनुदान पाउने त अझ थोरै अर्थात् घर भत्किएका मध्ये ५ प्रतिशत मात्र छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बार्षिक आय व्यय कार्यक्रममा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ बैशाख २९ गते मात्र पारित गरेको थियो । तर भूकम्प गएको तीन वर्ष हुनै लाग्दा पनि भूकम्प पीडितले कुनै चित्तो बुझ्दो सहायता पाएका छैनन् ।

त्यसो त, अनुदान पाएर पनि आवास निर्माण नगर्नेहरु धेरै छन् । व्यवहारिक नतिजामा घर बनाउनेहरु धेरै भएपनि राज्यको पैसा उपयोग गर्नकै लागि सम्झौता गरेर ५० हजार लिने र घर नबनाउने धेरै छन । जसले गर्दा सरकारी तथ्याङकमा कम घर भन्नु, दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम दावी गर्नेको सख्या धेरै छ ।

जानकारी छैन प्राधिकरणलाई
एक लाख थप गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सरकारका मुख्य सचिवले थप एक लाख रुपैयाँ बारे निर्णय नभएको संकेत गर्दै मन्त्रालयको वेभ साइडमा आएको भए आउने र नआएको भए कार्यान्वयन नहुने बताएपछि तत्कालिन सरकार र पीडित क्षेत्रका सांसददेखि नागरिकसम्म अन्योलमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफुहरुको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यदिशामा अनुदान रकम वितरणबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल एक लाख रुपैयाँ दिनेबारे केही पनि जानकारी नपाएको बताएको छ । प्राधिकरणका सह–सचिव तथा प्रवक्ता यमलाल भूसालले अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीले पहिलो किस्ता ५० हजार दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्ता १ लाख गरी जम्मा तीन लाख मात्र अनुदान दिने कार्यविधि बनेको बताएका छन् ।

प्रवक्ता भूसालले भन्छन्, ‘प्राधिकरणमा थप एक लाख अनुदान बारेमा सरकारी स्तरबाट कुनै पनि निर्देशन र पत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा थप एक लाख अनुदान पीडितलाई दिन सकिदैन ।’

देउवा सरकारले सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि गरेको पपुलिष्ट निर्णय ग-यो । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग रकमको स्रोत र योजना छैन । देउवा सरकारको त्यो निर्णय लागु गर्ने नै हो भने पनि तत्कालै राज्यलाई थप ७६ अर्ब ७ करोड, ५० लाख आर्थिक भार पर्छ । त्यसैले, अर्थ मन्त्रालयले भुकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने सरकारको निर्णय नयाँ बजेट नआएसम्म कार्यान्वयन नहुने उतिबेलै बताएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग ७ लाख ७६ हजार ७ सय ५ सेवाग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यी मध्ये गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका केही जिल्ला र क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकार्य तथा संस्थाहरुले आवास निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान पाउन योग्य मध्ये १० प्रतिशतसँग सम्झौतै गरेको छैन । जसका मुख्य चार कारण छन् । पहिलो, भौगोलिक रुपले जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती सार्ने पहल भइरहेको छ । अन्यत्र कतै जग्गा हुनेलाई त्यो ठाँउमा बसाई सर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । जग्गा नहुनेलाई सरकारले जग्गा खरिद गर्नका लागि थप दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । दोस्रो, केही व्यक्ति विदेश गएका छन् । तेस्रो, लालपुर्जा र अंशवण्डाको विवाद । चौथो, लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरु पनि सम्पर्कमा नआउनु ।

भूकम्प गएपछि सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन विना ब्याजको र कम ब्याजको गरी ऋण दिने घोषणा पनि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटले नीजि आवास पुनर्निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्र्यविधिका आधारमा २ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्य विधिअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म आवास कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने रकम उहिले नै पाईसक्नुपर्ने हो तर जति पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यति नै पटक पीडितहरुलाई अझै लोभ्याउन सरकारले अनुदान रकम थप्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिरहेको हुन्छ जसका कारण न त भूकम्प पीडितले भनेको रकम नै पाउन सकेका छन् न त किस्ता रकम नै ।