देउवा र शेखर समूहलाई पठाइएको प्रस्ताव सार्वजनिक, महाधिवेशनदेखि नेतृत्व व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटिए

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्षले अघि सारेको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जेठ १६ गते नै सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र डा. शेखर कोइराला पक्षलाई पठाइएको प्रस्तावमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन्।

पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन, नेतृत्व चयन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई लिएर देखिएको मतभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेसभित्र सहमतिको नयाँ आधारका रूपमा हेरिएको छ।

‘विमति बिर्सेर एकताबद्ध बनौँ’

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विषयको अन्तिम टुंगो लगाइसकेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै अब त्यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्र थप विवाद नगरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति राख्ने पक्षलाई भने आफ्नो धारणा आगामी १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ।

त्यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रस्तावमा समेटिएको छ।

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई प्राथमिकता

दोस्रो बुँदामा आगामी महाधिवेशनको आधार मानिने क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसभित्र विगतदेखि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। प्रस्तावमा विधानका अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै निर्धारित समयमै सदस्यता व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन क्रियाशील सदस्यताको विषय सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको छ।

अग्रज नेताहरूलाई सम्मानजनक भूमिका

प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान पुर्‍याएका वरिष्ठ नेताहरूलाई सम्मानजनक स्थान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअन्तर्गत केही अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले लामो समय पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेर योगदान दिएका नेताहरूलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने प्रयास भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ।

केन्द्रीय समितिमा समावेशी जिम्मेवारी

चौथो बुँदामा विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका तथा नरहेका दुवै समूहका नेताहरूलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी सञ्चालनमा सक्रिय भूमिका खेल्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई निश्चित संख्यामा केन्द्रीय समितिमा अवसर दिने र कार्यसम्पादन समितिमा समेत सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

तर यससँगै एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अबदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका व्यक्तिले स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने परम्परा अन्त्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार आगामी दिनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत वडा तहबाट प्रतिनिधि निर्वाचित भएर मात्र महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्नेछ।

महाधिवेशन समितिहरूमा साझा सहभागिता

पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गराउने विभिन्न समितिहरूमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा साझा सहभागिता र सहकार्यमार्फत महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था महाधिवेशनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको मानिएको छ।

महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन

छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो समितिले महाधिवेशनको तयारी, समन्वय, व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्पूर्ण कार्य हेर्नेछ।

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन यस्तो समिति आवश्यक रहेको संस्थापन पक्षको तर्क छ।

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा अवसर

सातौँ तथा अन्तिम बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको नेतृत्व र केन्द्रीय समितिमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने विषय समेटिएको छ।

प्रस्तावमा सभापति, पदाधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता र चाहनाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

यसलाई पार्टीका विभिन्न तहमा कार्यरत नेता–कार्यकर्तालाई संगठनभित्र अवसर विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सहमतिका लागि भन्दै जेठ १६ गते दुवै पक्षलाई प्रस्ताव पठाइएको भए पनि कुनै औपचारिक जवाफ नआएको बताएका छन्।

उनका अनुसार पार्टीभित्र संवाद र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेर अब कार्यकर्तासमक्ष समेत छलफलका लागि खुला गरिएको हो।

कांग्रेसभित्र नयाँ बहस

७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्र फेरि एकपटक संगठनात्मक पुनर्संरचना, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, नेतृत्व व्यवस्थापन र आगामी महाधिवेशनको तयारीबारे बहस सुरु भएको छ।

एकातिर संस्थापन पक्षले यसलाई सहमतिको आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने इतर समूहले भने प्रस्तावबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

राजनीतिक वृत्तमा भने यो प्रस्तावले कांग्रेसभित्रको ध्रुवीकरण कम गर्ने कि नयाँ विवाद जन्माउने भन्ने प्रश्नमा चासो बढेको छ। आगामी दिनमा देउवा, शेखर र संस्थापन पक्षबीच हुने संवादले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले कुन दिशा लिनेछ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिएको छ।