काठमाडौं, २८ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा अमरेश कुमार सिंहले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन नहुने दाबी गर्नुभएको छ । 

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उहाँले बजेटलाई ठूलो फुकिएको बेलुनको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले फुकिएको बेलुन लामोसमयसम्म नटिक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी बजेट पनि कार्यन्वयन नहुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले खक्षिण एसियामा कुनैपनि देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ देखि ३३ प्रतिशतको बजेट बनाउने नगरेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा केही सकरात्मक व्यवस्था भएपनि समग्र रूपमा आम नागरिकलाई राहत दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधान विपरित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाईएको बताउनु भयो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता क्षेत्रमा कर लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्नुभयो । निजी विद्यालय र अस्पतालमाथि लगाइएको करको भार अन्ततः विद्यार्थी र सेवाग्राहीमाथि पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकमा व्यापारिक वातावरण समेत कमजोर बन्दै गएको बताउनु भयो । निजी क्षेत्र डर र त्रासको कारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाई छ । उहाँले डरले शासन चल्न सकेपनि विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न्यून मूल्यमा बेच्न बाध्य हुँदा उपभोक्ताले भने धेरै महँगो मूल्य तिर्नुपरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम पनि बजेटमा नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बजेटबाट नेपालको कति प्रतिशत जनशक्ति खुसी भयो ? बैंकर खुसी भए भने बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भइरहेको छ ? किनकि कसैले ऋण लिने अवस्था छैन, यहाँ आजको दिनमा व्यापार गर्ने वातावरण नै छैन, यहाँ डरको माहोल छ । डरले शासन चल्ला, तर डरले विकास हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानको विपरीत हो । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा मौलिक अधिकार हो, त्यो मौलिक अधिकारमा ट्याक्स लगाउन पाइँदैन । त्यो ट्याक्स प्राइभेट विद्यालय वा अस्पताललाई मात्रै लागेको छैन, लागेको छ, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीमाथि । ट्याक्स लगाउन सकिन्छ, तर पहिले सार्वजनिक विद्यालय मजबुत पारौँ न, तर त्यहाँ कही पनि पाइला देखिएन । मैले पहिला पनि भनेको थिए, हाम्रा मित्र अर्थमन्त्रीजीहरूको ठुलो नेटवर्क छ, बूढानीलकण्ठ स्कुल पढेका, मैले १०० वछा खोजेको होईन, कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा सातवटा अर्को बूढानीलकण्ठ स्कुल बनाउने मैले आशा लिएको थिए । तर, त्यो बजेटमा मैले कतै पनि भेटिनँ । मेरो पीडा त्यहाँ छ । मेरो पीडा यहाँ छ कि मेरो क्षेत्र किसान र गरिबहरूको मात्र क्षेत्र हो । त्यहाँ कुनै बजार छैन, कुनै सहर छैन । त्यहाँ खेतमा किसानले ५ रुपैयाँमा तरकारी फलाएर बेच्छ, तर त्यही काठमाडौँका उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा पाउँछन् । त्यो किसानले कसरी ३० रुपैयाँसम्म पाउने त्यो व्यवस्था बजेटमा छैन । अहिले विश्वमा दुई वछा कुराको च्यालेन्ज छ, बेरोजगारी र आईटीको विकास । एआई र आईटीको विकास मानव सभ्यताका लागि एक तरिकाले चुनौती पनि बन्दै छ, मान्छे बेरोजगार हुँदै जान्छ, ती युवालाई हामीले रोजगारी दिने कि नदिने ? किनकि ‘जेनजी’ आन्दोलन युवाहरूको विद्रोह थियो । युवालाई हामीले रोजगारी दिन सकेनौ भने भने समस्या आउँछ, तर यो बजेटमा युवालाई रोजगारी दिने ठाउँ कछि छ ? अर्को कुरा, नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग र समस्या हो, उत्पादन ।  व्यापार घाटा धेरै छ । मैले उहाँहरूलाई बुझाउने क्षमता राख्दैन, तर म व्यावहारिक क्षमता राख्दछु, किनकि म जनताको घरदैलोमा गइरहन्छु र गरिबको भान्छा देख्छु । महंगी बढिरहेको छ, गरिबले के पायो ? कर्मचारीले त २०–२१ प्रतिशत पायो होला । पहिला १० प्रतिशत थियो र त्यसमा थपिएर २१ प्रतिशत पायो । तर कर्मचारी कति प्रतिशत छ ? कति लाख छ ? ३ करोड जनसंख्यामा कर्मचारी कति छन ? मेरो चिन्ता मुसहर बस्ती, दलित बस्ती र चेपाङ बस्तीमा छ । जुम्लाको स्याउलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा छ । आजको दिनमा जमिन बाँझो छ र देश वैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ । हामी अर्को कुरा, दक्षिण एसियामा यस्तो कुनै देशै छैन, जहाँ जीडीपीको ३२ देखि ३३ प्रतिशतको बजेट बनाइन्छ । यो आफैँमा एउटा ठूलो फुकिएको बेलुन हो । फुकिएको बेलुन लामो समयसम्म टिक्दैन । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन, अरू साथीहरूलाई विश्वास होला । किनकी ७ खर्ब रुपैयाँ बजेटको डेफिसिट छ । हामी बच्चा हुँदा मेरो गाउँमा एउटा साहुजी थिए । ती साहुजी ऋण काढ्दाकाढ्दै आफ्नो सबै सम्पत्ति लिलाम भएपछि गाउँ छोडेर भागे । किनकी उनी एउटाको ऋण तिर्न अर्कोसँग ऋण लिन्थे, फेरि अर्कोको ऋण तिर्न अरूसँगै ताकेता गर्थे । पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले यो कुरा लुकाएर भन्नुहुन्थ्यो, यथार्थ पहिला पनि यस्तै थियो । तर, यी अर्थमन्त्रीजीले खुल्ला रूपमा बजेट भाषणमा भन्नुभएको छ कि साढे ४ खर्ब म आन्तरिक ऋण लिन्छु, त्यसमा ३ खर्व रिपेमेन्छमा जान्छ । पुरानो ऋण तिर्नका लागि मात्र ऋण लिइँदै छ, विकासका लागि होइन । जुन देशमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुन्छ, जहाँ विकास खर्च नै हुँदैन, त्यो देशलाई भगवान्ले मात्र बचाउन सक्छन् । पुँजीगत खर्च भए मात्र त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी भित्रिन्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । यो एउटा सामान्य नागरिक लेम्यानले पनि बुझ्छ, तर म जस्तो एउटा अनुभवी सांसदले यो बुझ्न सकेको छैन । यस्ता कुरा मैले विगत २० वर्षदेखि सुन्दै आएको छु । हरेक अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ कि बजेट आएको भोलिपल्टै नेपालको कायापलट हुन्छ; भोलिपल्टै नेपाल सिङ्गापुर, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, दुबई, जापान हुन्छ । तर परिणाम ‘ढकको तीन पात’ जस्तै छ र हरेक साल ऋण मात्र थपिँदै गइरहेको छ ।’
नेपालको व्यापार घाटा र वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) माथिको निर्भरता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । सांसद सिंहले बजेट घाटामा बनाईने गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।