काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक पद्धति बहुमतको दम्भले मात्र राज्य सञ्चालन नहुने बताएका छन्। नयाँ सरकार बनेको छोटो समयमै एकपछि अर्को गर्दै संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको बताए।

उनले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति बहुमतमा आधारित त हो, तर बहुमतको दम्भले मात्र राज्य सञ्चालन हुँदैन। यो बहुमत र वैधानिक प्रक्रियाको सुन्दर एकाकार हो । नयाँ संसद्ले शपथ ग्रहण गरेको ७२ औँ दिन र प्रधानमन्त्रीको शपथको ७१ औँ दिनमा यो संसद् चलिरहेको छ । तर दुर्भाग्य, एकपछि अर्को गर्दै संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिमाथि निरन्तर र जबरजस्त आक्रमण भइरहेको छ ।’
एक पटक प्रस्तुत भइसकेको विधेयक संसद्को सम्पत्ति बन्ने उनको भनाइ छ।

उनले थपेका छन्, ‘त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया बाहिर कार्यकारी आदेशबाट फिर्ता, परिवर्तन वा रोक्न मिल्दैन । यो संसदीय नियमावली, मर्यादा र विश्वव्यापी प्रचलनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो । यो सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । हाम्रोजस्तो प्रस्तुत विधेयकलाई कार्यकारी दबाबमा बाइपास गरी उपेक्षा गर्ने प्रचलन भारत, बेलायतलगायत कुनै पनि परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रमा छैन । यो घटना खुल्लमखुल्ला स्वेच्छाचारिता र संसदीय परम्पराप्रतिको घोर अपमान हो ।’

आर्थिक विधेयक टेबल भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’ को नाममा पत्र पठाएर कर दर परिवर्तन गर्नु विधायिकालाई छलेर कार्यपालिकाले जति पनि मनलाग्दी गर्न सकिन्छ भन्ने खतरनाक नजिर भएको बताए।

उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा तोक लगाएर विधेयक दर्ता गर्नु संस्थागत निरीहता हो । यो संसदीय लोकतन्त्रको हत्या र बहुमतको अहङ्कार हो । बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ खेल्न पाउने हो भने संसद् केको लागि रु यो निरङ्कुश प्रवृत्तिको स्पष्ट द्योतक हो । यसले सार्वभौम संसद्को उपहास मात्र गरेको छैन, संसदीय लोकतन्त्रको आत्मालाई नै घायल बनाएको छ । तत्काल यो प्रक्रिया रोक्नुपर्छ ।’

बहुमत छँदै छ गल्ती स्वीकार गर्दै विधेयकलाई औपचारिक संशोधनसहित संसद्मा पेश गर्नु नै सम्मानजनक बाटो हुने बताए। ‘अन्यथा सम्पूर्ण संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति केवल मुखौटो साबित हुनेछन् र देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत देखिँदै छ’ उनको भनाइ छ।