काठमाडौं, २३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानव ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको र हिंसा भड्काउन उत्तेजक भूमिका खेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।शनिबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘ग्रीन टेबल’ कार्यक्रममा बोल्दै आयोगकी सदस्य एवं जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा। लीली थापाले बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाएको पाइएको बताएकी हुन्। आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको उनले बताइन्। ‘धेरै मानिस उत्साहित भएर अगाडि आए र त्यहाँ बालबालिकालाई ह्युमन शिल्डका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइयो,’ अनुसन्धानमा देखिएको तथ्य सुनाउँदै थापाले भनिन्, ‘हामी बालअधिकारसम्बन्धी सीआरसी स्वीकार गरेको देश हौँ। यदि बालअधिकार उल्लङ्घन हुन्छ भने त्यो गम्भीर विषय हो। एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले भिडिओमै बालबालिकालाई भोलि झोला र टुम्लेट बोकेर आऊ भन्दै बम बनाउन सिकाएको दृश्य हामीसँग छ।’प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन्। नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको उनको भनाइ थियो।

‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन गर्नुभएन र ? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छोड्नुभयो, आर्मीलाई छोड्नुभयो भने कुरा छ। आर्मीलाई छोडिएको छैन। तपाईंले सिफारिस राम्रोसँग हेर्नुभयो भने सेनालाई एउटा निर्देशन दिने भनिएको छ, त्यो त ठूलो कुरा हो नि,’ थापाले भनिन्, ‘सेनाका चिफलाई, कमान्डरहरूलाई अब यस्तो नदोहोरियोस् भनेर आयोगलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिने भनिएको हो।’

प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले आफूहरू कसैसँग पनि नडराएको र गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट तयार पारेको बताइन्। पीडित परिवारको पीडा र युवाको मृत्युलाई आधार मानेर दोषीउपर सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ।

‘अब प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम किन आएन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले धेरै कुराहरूको गहन विश्लेषण गरेर मात्र रिपोर्ट निकालेका हौँ। कसैसँग डराएर रिपोर्ट निकाल्ने भए त हामी सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बलिदान र योगदानबारे जानकार नै छौँ। तर मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती युवाहरूको मृत्यु भएको छ र प्रत्येक पीडित परिवारलाई भेट्दा उनीहरूको पीडा पनि हेर्नुपर्छ। हामीले त्यसैलाई आधार बनाएका हौँ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार, जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडिओ क्लिपको अध्ययन गरेको थियो। ती भिडिओ वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन वाह्य विज्ञको समेत सहयोग लिइएको थियो। परीक्षणका क्रममा करिब ३५ वटा भिडिओ वास्तविक पुष्टि भएको र तिनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको थियो।
‘भिडिओहरूमा अहिले उच्च पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले यसरी बम बनाऊ, यसरी आऊ, पानीको बोतल बोकेर आऊ, झोला बोकेर आऊ, विद्यार्थीलाई अगाडि राख, ह्युमन शिल्ड बनाऊ, बम यसरी बनाइन्छ, आँखामा यो लगाऊ जस्ता कुरा भनेको प्रमाण हामीसँग छ,’ थापाले भनिन्, ‘यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले उहाँहरूलाई थप अनुसन्धानमा नलैजाऊँ भन्न सक्ने अवस्था थिएन।’

ती भिडिओमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उत्तेजक निर्देशनहरू दिइएको पाइएको छ। आन्दोलनमा ‘प्रोभोकिङ’ भूमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ।

‘अहिले ५४ जनाको नामबारे धेरै प्रश्न उठेका छन्। ती नाम किन आए भने उनीहरूको प्रोभोकिङ रोल धेरै देखिएको भएर नाम समावेश गरिएको हो,’ उनले भनिन्।

तीमध्ये कतिपयले आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भूमिका सन्देहास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको पनि थापाले बताइन्।

नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सीआरसी) अनुमोदन गरिसकेकाले आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग हुनुलाई आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।