काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा गठित छनोट समितिलाई हालका लागि छनोटसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज रोक्न आदेश दिएको हो।

वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य छनोट प्रक्रियामा आफू प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवारको सूचीमा परे पनि अन्यायपूर्ण ढंगले छनोटबाट वञ्चित गरिएको दाबी गर्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको दाबीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित भएको छ।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति सदस्य तथा अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर छनोट प्रक्रियामाथि विवाद उत्पन्न भएपछि विषय अदालतसम्म पुगेको हो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि निगमको नेतृत्व चयन प्रक्रिया केही समयका लागि अनिश्चित बनेको छ। अब उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।