भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक खपतका लागि फोटो सेसनसहित उनको नाडी छाम्न विदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभालदेखि विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसम्मलाई राखेर रबिको अभिनय नियालेको आर्थिक विकासका लागि हो कि उनको राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक मनोदशको परिक्षण हो ?

शुभशंकर कँडेल: आधुनिक विश्वमा वैचारिक बहस र राजनीतिक सिद्धान्तलाई पन्छाउँदै केवल ‘आर्थिक समृद्धि’ वा ‘विकास’ को गुलियो नारा अघि सार्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो प्रवृत्ति कुनै संयोग नभएर विश्वभर फैलिएको ‘दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद’ को नयाँ नयाँ भेरियन्ट मध्येको अर्को उपक्रम मात्र हो ।

प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित उपयोग र राष्ट्र–राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा वेस्टफेलियाली व्यवस्था (सन् १६४८) पछिको मुख्य विशेषता रहँदै आएको छ । यसमा पुँजीवाद–उदारवाद हुँदै नवउदारवाददेखि समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद, साम्यवाद र सामाजिक लोकतन्त्रका बीचको प्रतिस्पर्धा जारी छ ।

‘पपुलिज्म’ भनेको सरल भाषामा, “जनताको” र “प्रतिष्ठित शासक र अभिजात वर्ग” बीचको द्वन्द्वलाई व्यक्त गर्ने राजनैतिक शैली भएकाले यसले जनताको “वास्तविक इच्छा” भनेर आफैंलाई स्थापित गर्छ। तर ‘पपुलिज्म’का सवैतिर र सधैं एउटै सिधा रेखामा देखिंदैन । भिन्न–भिन्न ‘झुकाव’ सहित—बायाँतिरका (सामाजिक न्याय केन्द्रित) र दायाँतिरका (राष्ट्रवादी, धर्मीय)आधारित, आर्थिक नव उदारतावादी मिश्रित भेरियन्टमा प्रकट हुने गर्दछन् । मौजुदा नेपालको प्रयोग नवउदारवादी दक्षिणपन्थी भेरियन्टको शिशु प्रकार मान्न सकिन्छ । बालेनले संसदबाट ‘म पैसा कमाउने बाटोमा छु, समाजवाद साम्यवाद बेकार हो’ भने लगत्तै रवि लामिछानेले दिल्लीमा उनीमाथि गरिएको सिंदुरजात्रा पछि ‘अरु सवै राजनीतिक ढोका खोल्न आए, म आर्थिक विकास(समृद्धि)को ढोका खोल्न दिल्ली आएको छु’ भन्न पटक्कै लाज मानेनन् ।
दक्षिणपन्थी पपुलिज्म सामान्यतः राष्ट्रवाद, धर्मीक र साँस्कृतिक एकरूपता, आप्रवासनको विरोध, र केही अवस्थामा आर्थिक नवउदारवादी नीतिहरूको संयोजनमा प्रस्तुत हुन्छ । यसले अक्सर समाजभित्र विभाजन र बाहिरको ‘शत्रु’ निर्मिणमा केन्द्रित भएर आफू असली भएको भ्रम छर्ने उपक्रम गर्दछ ।
संसदीय लोकतन्त्रको युगमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र राजनीतिक दृष्टिकोणको अभावमा आर्थिक समृद्धिको मीठो नारा संसारभरका लोकप्रियतावादी नेताहरूको मुख्य हतियार बनेको छ । यो नारा प्रायः वास्तविक समस्याहरूबाट ध्यान मोड्ने र सत्ताको लागि छोटो समयको लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम मात्र हो। प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित उपयोग र राष्ट्र–राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा ‘वेस्टफेलियाली व्यवस्था (सन् १६४८)’ पछिको मुख्य विशेषता रहँदै आएको छ । यसमा पुँजीवाद–उदारवाद हुँदै नवउदारवाददेखि समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद, साम्यवाद र सामाजिक लोकतन्त्रका बीचको प्रतिस्पर्धा जारी छ । तर यी धाराहरूबीचबाट उदारवादी र समाजवादी नाराहरू चोरेर फासीवाद, दक्षिणपन्थी नवउदारवाद र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादले टाउको उठाएको छ । समकालीन विश्वको यही नै सवैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । त्यसको नेपाली भेरियन्ट देखिंदैछ ।

बालेन शाह र रवि लामिछानेको उदय, भारतका नरेन्द्र मोदी, टर्कीका रिसेप तैयप एर्दोगान, अर्जेन्टिनाका हाभिएर मिलेई र अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता नेताहरूकै पछिल्लो रूप मान्नु स्वभाविक देखिन्छ । यिनीहरूले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने वाचा गरे पनि, राजनीतिक स्पष्टता, संस्थागत लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको अभावले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउने जोखिम बोकेका छन् ।
सीमांकनको विषय, धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गर्ने संघीयतासहितको सामाजिक न्यायको बाटोमा अघि बढ्न नेपालले कोशिश गरेको बाटो आर्थिक झमेला होइनन् । विशुद्ध राजनीतिक मामिला हुन् । यिनै विषय बर्षौंदेखि दुई देशका शासकहरुका बीचमा घाँटीमा अड्केको तातो पिंडालुजस्तो बन्दै आएको छ ।
जुनसुकै कारणले भए पनि रास्वपा (मूलत बालेन–रबि) को चुनावी निर्णायक हैसियत कायम भएपछि दिल्लीले यो कस्तो शक्ति हो ? कुन खाले राजनीतिक जमिनमा खुट्टा टेकेको छ ? कतै यो हावामै तैरिइएर विर्सजन हुने नयाँ पपुलिष्ट भेरियन्ट हो भन्ने जान्नका लागि नै दिल्लीेले रबिलाई रातो कार्पेट विच्छ्याएको प्रष्टै छ । यद्यपि दिल्ली यसो गर्नु कुनै अन्यथा पनि होइन । तर रविले झुठो नबोल्न पर्ने के थियो भने विजेपी कार्यालयको स्वागत, मोदी, जयशंकर अमित शाहदेखि नाथसम्मको दर्शन के राजनीतिक नभएर आर्थिका विकासको कुन खाले प्रहसन हो ? तर रबिले सफेद झुठ बोल्नमा नै महारथ हासिल जो उनले गरेका छन् । त्यही सार्वजनिक खपतका लागि प्रचार गरेर इकोच्याम्बरका दासहरुले ताली पड्काउने मसला दिएका मात्र हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक खपतका लागि फोटो सेसनसहित उनको नाडी छाम्न विदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभालदेखि विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसम्मलाई राखेर रबिको अभिनय नियालेको आर्थिक विकासका लागि हो कि उनको राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक मनोदशको परिक्षण हो ?
नेपाली राजनीतिमा रविले बनाएको दल रास्वपा र बालेन्द्र शाहबारे दक्षिण, पश्चिम र उत्तर तिनैतिर गम्भीर आशंका र संशय छ । यसको जरा र उत्पत्तिको आधार के हो भन्ने बुझ्ने क्रमको बल्ल सुरुवात भएको छ । जतिबेला रवि प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदका सदस्य थिए, त्यो बेला उनीहरु कुनै गणनामा थिएनन् । रबि आफैं दर्जनौ अन्तरविरोध र बद्नामीको भारीले थिचिएका थिए र अझै पनि छन् । तर अहिले संसदमा उनको दलको नाममा निर्णायक शक्ति बनाइएको छ, जुन यथार्थ हो । अब डिल गर्नु पर्ने मुख्य पात्र रवि र बालेन नै हुन् । यही धरातलीय यथार्थका कारण तिनैतिरका दूत र शक्तिहरुले रास्वपा मुख्यतः बालेन–रबिको राजनीतिक उत्पत्ति र विकासक्रमको भेरियन्टले लिन सक्ने आयाम र दिशा जान्नु परेको छ ।
रास्वपाको दस्तावेज वा वाचापत्रबाट उनीहरुको जन्म र विकासक्रमको चरित्र बुझ्न असम्भव छ । किनकि दुनियाभरका पपुलिष्टहरुको भेरियन्टभन्दा नेपाली भेरियन्ट विलकुलै फरक छ । यसको म्युटेशन कसरी हुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अझै सय दिनको प्रारम्भिक परिक्षण पनि भएको छैन । तर वितेका दुई महिनामा बालेनकृत भेरियन्टले जसरी आश्चार्यजनक प्रतिक्रिया र संक्रमण देखाएको छ, त्यो आफैंमा अनुमानयोग्य छैन । राजनीतिक वा जैविक गणना गरेर हिसाब निकाल्न कठिन भएको चरित्र बालेनको संसदको पहिलो रोष्ट्रम्य उभ्याइले झनै स्पष्ट गरेको छ । त्यसकै पराकम्पनमा रबिको दिल्ली यात्राले अरु बढी संशय पैदा गरेको हुनुपर्छ । किनकि स्थापित राजनीतिक दलमा भन्दा पपुलिष्ट राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमा अरु बढी ठूलो विरोधभाष र अन्योल जो हुने गर्दछ ।
जेम्स सी. स्कटले ‘सीइङ लाइक अ स्टेट’ पुस्तकमा चर्चा गरेझैं, राज्यले समाजलाई एउटा ‘मेशिन’ वा ‘इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट’ का रूपमा हेर्नु र त्यसलाई प्राविधिक ढंगले नियन्त्रण गर्न खोज्नु नै उच्च–आधुनिकतावादी असफलताको जड हो। आजका धेरै दक्षिणपन्थी पपुलिष्टहरूले पनि समाजका जटिल राजनीतिक समस्याहरूलाई पन्छाउँदै विकास र समृद्धिको ‘सरलीकृत’ नारा दिइरहेका छन्। त्यही लहरमा काठमाडौंमा बालेन शाह र दिल्ली पुगेर रबि लामिछानेले हालै प्रहसन गरेबाट थप प्रष्ट भएको हुनुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा, रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमण र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँगको भेटलाई “आर्थिक विकास” को लागि भन्दै उनी चिच्याए पनि, यो राजनीतिक संरेखनको संकेत नै हो ।

राजनीतिक ठगी
दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादले प्रायः “राष्ट्र”, “परम्परा” र “समृद्धि” को नारा लगाउँछ तर यसको मूलमा कुलीनतन्त्रको विरुद्ध “जनता” को नाममा नयाँ कुलीनतन्त्र स्थापना गर्ने नियत लुकेको हुन्छ। यो धार्मिक राष्ट्रवादसँग जोडिएर आउँछ, जसले बहुसंख्यक समुदायलाई विशेषाधिकार दिन्छ र अल्पसंख्यकहरूलाई “अन्य” बनाएर किनारीकृत गर्दछ । अझ नेपालको सन्दर्भमा वर्गीयरुपले भूमिहीन किसान र सुकुम्वासीहरुमाथि डोजर चलाएर अल्पसंख्यक वर्गलाई सिध्याउने बाटो अख्तियार भएको दुखान्त प्रयोग सुरु भएको छ ।

भारतमा मोदीको हिन्दुत्व–आधारित भारतीय जनता पार्टीको शासनले केही भौतिक पूर्वाधार आर्थिक सुधार र डिजिटल भारत जस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर यसले धार्मिक ध्रुवीकरण, मुस्लिम समुदायमाथि हिंसा, प्रेस स्वतन्त्रताको ह्रास र संस्थागत लोकतन्त्रको क्षयीकरण पनि निम्त्याएको भन्दै भारतीय संसदमै नारावाजी भइरहेको छ। नागरिकता संशोधन कानुन, किसान आन्दोलनको दमन र अल्पसंख्यकहरूमाथि बढ्दो हमला यसका ज्वलन्त उदाहरण बनेको राजनीतिज्ञ तथा भारतीय राज्यसभाका सांसद डा. मनोज झाले उदाहरणसहित स्पष्ट गरिरहेकै छन् । सभ्यतावादी(सिभिलाइजेशनल) लोकप्रियतावादले भारतको धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक सद्भावलाई कमजोर बनाएको छ, जसले दीर्घकालीन स्थिरतामा खतरा पु¥याउँछ । भारतीय आन्तरिक धर्मनिरपेक्षतालाई चुनौती दिइने प्रवृत्तिले नेपालजस्ता बहुधार्मिक देशहरूमा समुदाय–आधारित असुरक्षा र छिमेकी दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

टर्कीमा एर्दोगानले ओटोमन अतीतको नोष्टाल्जियामार्फत इस्लामिक राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन दिए । सुरुमा आर्थिक वृद्धि देखिए पनि, व्यापक सफाइ, प्रेसमाथि दमन, मुद्रा संकट र निरंकुशतातर्फको ढल्काइले देशलाई संकटमा पारेको बुहार्तन अहिले सतहमा छताछुल्ल भएको वैश्विक राजनीतिमा समझ राख्नेका लागि नयाँ सन्दर्भ होइन । नेपालको सन्दर्भमा, रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमण र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँगको भेटलाई “आर्थिक विकास” को लागि भन्दै उनी चिच्याए पनि, यो राजनीतिक संरेखनको संकेत नै हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको १९५० को सन्धि, सीमा समस्या (कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेत) र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू विशुद्ध राजनीतिक हुन्, केवल आर्थिक होइनन् । यिनलाई आर्थिक नाराले ढाक्ने प्रयास आफैमा ठगी धन्दाको कलाविहीन प्रस्तुती होइन र ?

समृद्धिको भ्रम र संकट
अर्जेन्टिना (मिलेई): अराजक पुँजीवादी लोकप्रियतावादको उदाहरण बनेको छ । अत्यधिक मुद्रास्फीति र स्थापित व्यवस्थाविरुद्धको क्रोधमा हाभिएर मिलेइले चुनाव जिते, तर कट्टर सुधारहरूले छोटो समयमा ठूलो पीडा निम्त्याएको छ । लोकप्रियतावादका आर्थिक प्रयोगहरू प्रायः अस्थिर हुन्छन् भन्ने कुरालाई ट्रम्पका शिष्यले अमेरिकी महादेशबाट देखाएका छन् ।
अमेरिका (ट्रम्प): आप्रवासनविरोधी, संरक्षणवाद र “अमेरिका पहिले” को नाराले केही आधारभूत समूहलाई एकत्रित ग¥यो । तर संस्थागत क्षयीकरण, सामाजिक विभाजन र दीर्घकालीन आर्थिक खर्चको टाटपल्टाईले ट्रम्पलाई पुटिन र सीका अघि झुक्न बाध्य बनाएको अमेरिकी विज्ञहरुले नै निष्कर्ष निकालिइरहेका छन् । लोकप्रियतावादीहरूले संस्थाहरूलाई “कुलीन” भनेर कमजोर मात्र पार्दैनन्, त्यो उपक्रम र बद्मासीले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।

दक्षिण एसियाः भारतबाहेक, श्रीलंकामा सिंहली बौद्ध राष्ट्रवाद, पाकिस्तान र बंगलादेशमा इस्लामिक अतिवादले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि दबाब बढाएको छ। नेपालमा पनि, यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिहरूले राजनीतिक स्पष्टता बिना मात्र “समृद्धि” लाई प्राथमिकता दिने शैली अपनाउने दौडलाई अरु बढी चर्काए भने, संघीयता, सामाजिक न्याय र सीमांकन जस्ता मुद्दाहरू थाती रहनेमात्र होइन, थप जटिलता सिर्जना गर्ने निश्चित छ । त्यसको सुरुवात बालेन शाहले गरिनै सकेका छन् । त्यसकै प्रतिफलका रुपमा रबि लामिछानेलाई विजेपीले अकल्पनीय मेजमानी दिएको मानिंदैछ । यसखाले अराजनीतिक शैलीले छिमेकी प्रभाव र आन्तरिक अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ ।

पाल–भारत सम्बन्धको १९५० को सन्धि, सीमा समस्या (कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेत) र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू विशुद्ध राजनीतिक हुन्, केवल आर्थिक होइनन् । यिनलाई आर्थिक नाराले ढाक्ने प्रयास आफैमा ठगी धन्दाको कलाविहीन प्रस्तुती होइन र ?

यी सबै दक्षिणपन्थी नेताहरूको समान विशेषता भनेको ‘राजनीतिक असहमति’ लाई ‘विकास विरोधी’ वा ‘राष्ट्र विरोधी’ को बिल्ला भिराउनु हो । यसले गर्दा समाजमा बहस र विमर्शको ठाउँ साँघुरिन्छ र केवल एकतर्फी ‘इको च्याम्बर’ को निर्माण हुन्छ । यसरी पपुलिस्टहरूले पोस्ट–तथ्य नीति र प्रचार प्रविधिको प्रयोग गरेर तथ्यलाई भ्रामक बनाउने प्रवृत्ति बढाउँछ, जसले निर्णय–प्रक्रियामा जनतालाई भ्रामक बनाउँछ ।

राजनीतिक अध्ययनहरू के देखाएका छन् भने लोकप्रियतावादी नेतृत्वमा प्रतिव्यक्ति कुल घरेलु उत्पादन दीर्घकालमा १० प्रतिशतसम्म घट्ने गरेको छ । आर्थिक विखण्डन, मुद्रास्फीतिको अस्थिरता र संस्थागत क्षयीकरण यो प्रवृत्तिका मुख्य मुख्य समस्या हुन्। छोटो समयको उपलब्धि (जस्तै पूर्वाधार विशेषगरी भारतको मोदीकालीन विकासको मुख्य मानक) ले दीर्घकालीन खर्च (ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन) लुकाउको तथ्य दुनियाका सामु शिक्षाप्रद रुपमा उपस्थित छ ।
बालेन–रविको रूपान्तरण ?
नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय युवा पुस्ताको असन्तुष्टिबाट भएको स्वयं उनीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।—स्थापित दलहरूको भ्रष्टाचार र अक्षमताविरुद्धको युवा आक्रोशले त्यसलाई थप उद्धेलित बनाएकोमा कुनै मतभेद हुनु पर्दैन । बालेनको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख भएका बेलाको ‘भर्चुल प्रचारवाजीजन्य’ काम र रविको संस्थापन व्यवस्थाविरोधी भाषणले आकर्षित गरेको छ । तर उनीहरूको “समृद्धि” को नारा राजनीतिक तटस्थताको आवरणमा दक्षिणपन्थी संरेखन (भारतको हिन्दू अभिजातवर्गसँग) तिर लैजान सक्छ ।
रविको दिल्ली यात्रा, भारतीय जनता पार्टीको दफ्तरमा गरिएको सिन्दुर जात्राजस्ता घटनाले थप आशंका पैदा गरेको छ। नेपालको राजनीतिक गुत्थी (१९५० को सन्धि, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता) जस्ता गम्भीर राजनीतिक मुद्दाहरूलाई ‘आर्थिक विकास’को खोलभित्र लुकाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, यथार्थमा यी विषयहरू विशुद्ध राजनीतिक हुन् । यिनलाई आर्थिक ढोका खोल्ने नाराले ढाक्नु ठगी हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रूपान्तरण अझै हेर्न बाँकी छ, तर लोकप्रियतावादीहरूमा अन्तर्निहित विरोधाभास हुन्छ—जनताको नाममा सत्ताबाट संस्थाहरूमाथिको आक्रमण गरेर विमर्शात्मक लोकतन्त्रलाई कमाजोर पार्ने कृत्य हुनपुग्छ । यसको शुरुवात भइनै सकेको छ ।
रबिको दिल्ली भ्रमणमा सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका फोटो सेसनहरू कुनै गम्भीर कूटनीतिक वा आर्थिक छलफल नभई पुरानैखाले ‘राजनीतिक प्रहसन’ नै हुन् । यस्ता कार्यहरूले त ‘विकास’ को ढोका खोल्ने नाममा राष्ट्रिय राजनीतिलाई बाह्य शक्तिको प्रभावमा पार्ने खतरा बढाउँछन्।
‘पपुलिष्ट’हरूको मुख्य विशेषता भनेको उनीहरूको कुनै ठोस दस्तावेज वा वैचारिक आधार नहुनु हो । अर्थशास्त्री स्कटका अनुसार, ‘जब राज्य सञ्चालनमा स्थानीय ज्ञान वा जटिल राजनीतिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिन्छ, तब त्यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक लचिलोपन गुमाउँछ र अन्ततः संकट निम्त्याउँछ ।’
राजनीति बेकार हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्दा समाजमा राजनीतिक चेतनाको स्तर घट्छ । यो शून्यतामा ती शक्तिहरू हाबी हुन्छन् जोसँग स्पष्ट लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण छैन । फेरि पनि भन्नै पर्छः नेपालको राजनीतिक समस्याहरू धेरैजसो साँघुरो राजनीतिक तत्वहरूद्वारा सिर्जित छन्ः सीमांकन, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी द्वन्द्वहरू स्पष्ट राजनैतिक मुद्दा हुन् । तर बालेन–रविको शैलीले यी सूक्ष्म समस्याहरूमा नयाँ जटिलता थपेको छ ।
समृद्धि भनेको केवल भौतिक विकास मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको जटिल प्रक्रिया हो। यसलाई राजनीतिक आधारबिना प्राप्त गर्न खोज्नु भनेको स्कटले भनेझैं ‘उच्च–आधुनिकतावादी’ भूल हो—जसले केही समयका लागि चमक–दमक देखाए पनि समाजको जगलाई कमजोर बनाउँछ।

केवल ‘फोटो–सेसन’ र ‘दर्शनीय नाराहरू’ ले दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउँदैन—त्यसलाई स्थायित्व दिनु वैचारिक स्पष्टता, कानूनी संरचना र नीतिगत निरन्तरतामा निर्भर गर्दछ।

नेपाली राजनीतिमा बालेन र रविजस्ता पात्रहरूको उदय केवल ‘नयाँपन’ नभएर एउटा गम्भीर ‘संक्रमण’ हो । यदि राजनीतिलाई ‘ठगी’ को माध्यम बनाइयो र समृद्धिको नारामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मिचियो भने, त्यसले देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक परनिर्भरताको खाडलमा पु¥याउनेछ। बालेन–रबि शैलीले दिल्लीजस्तो शक्तिशाली छिमेकीसँग राजनीतिक र कूटनीतिक असन्तुलन उत्पन्न भएमा —भारतप्रति अविश्वास वा बढेको हाइलाइटिङले सीमा तथा आर्थिक साझेदारीमा थप अनिश्चितता बढाउने निश्चित छ ।
राजनीतिक स्पष्टतामा अभावमा “समृद्धि”को वाचा केवल नारा मात्र रहन्छ । दक्षिणपन्थी, धर्मभिरु र ‘पपुलिष्ट’ उभारहरूले छोटो अवधिमा जनसमर्थन हासिल गर्न सक्छन्, तर लामो अवधिमा तिनले संस्थागत क्षरण, सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक अस्थिरता र विदेशी सम्बन्धमा संकट निम्त्याउने निश्चित छ । बालेन–रवि जस्ता नयाँ ‘पपुलिस्ट भेरियन्ट’हरूले क्षेत्रीय संवेदनशीलतालाई थप जटिल बनाउने खतरा गम्भीर रुपमा बढेको छ । त्यसैले नेपालको लागि आदर्श रणनीति भनेको संस्थागत मजबुती, समावेशी आर्थिक विकास र सचेत नागरिक समाजमार्फत लोकतान्त्रिक प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्नु हो। केवल ‘फोटो–सेसन’ र ‘दर्शनीय नाराहरू’ ले दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउँदैन—त्यसलाई स्थायित्व दिनु वैचारिक स्पष्टता, कानूनी संरचना र नीतिगत निरन्तरतामा निर्भर गर्दछ।
राजनीतिक स्पष्टता विनाको आर्थिक समृद्धि एक ‘मिराज’ (मृगतृष्णा) मात्र हो । समाजको जटिलतालाई नबुझी, केवल भीडको मनोविज्ञान(मव साइकोलोजी) मा आधारित राजनीतिले कहिल्यै पनि ‘राज्य’ को निर्माण गर्न सक्दैनः यसले केवल क्षणिक लोकप्रियता र अन्ततः राष्ट्रिय संकटलाई नै निम्त्याउँछ ।