दिल्लीमै रहँदा अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरसँग लामिछानेको भेटघाट

नयाँ दिल्ली/काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पाँच दिने भारत भ्रमण यतिबेला नेपाली राजनीतिमा बहसको केन्द्र बनेको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को विशेष निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका लामिछानेले भारतीय सत्ताको उच्च तहमा पाएको स्वागत र त्यसलगत्तै अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरसँगको भेटले कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।

उच्चस्तरीय स्वागत र भाजपाको रणनीतिक चासो

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटवार्ताले लामिछानेलाई भारतले केवल एक सत्तारुढ दलको नेताका रूपमा मात्र नभई ‘भावी सत्ता साझेदार’ का रूपमा हेरेको सङ्केत दिन्छ। विशेष गरी, विदेशी पाहुनाहरूसँग भेट्न निकै कम समय दिने र कडा सुरक्षा नीति अपनाउने गृहमन्त्री अमित शाहले लामिछानेलाई आफ्नै कार्यकक्षमा स्वागत गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। यस भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुरक्षा र सीमा विवादको घेराबाट बाहिर निकालेर आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीको नयाँ धरातलमा उभ्याउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।

तेस्रो मुलुकको दूतसँगको भेट: कूटनीतिक ‘ब्रेक’ कि संयोग?

भ्रमणको सबैभन्दा अनौठो पाटो चाहिँ दिल्लीमै रहँदा अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरसँग लामिछानेको भेटघाट रह्यो। कूटनीतिक मर्यादा र अभ्यासका हिसाबले एउटा छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा रहेको नेताले अर्को शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग सोही मुलुकको भूमिमा भेट्नुलाई सामान्यतया ‘अस्वाभाविक’ मानिन्छ।

• कूटनीतिक सन्देश: दिल्लीको भूमिमा भएको यो भेटले नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप पेचिलो बनाएको छ।
• सन्तुलनको प्रयास: केही विश्लेषकहरू यसलाई लामिछानेको “अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सञ्जाल विस्तार” को प्रयासका रूपमा हेर्छन् भने, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू यसलाई कूटनीतिक आचारसंहिता र प्रोटोकलको सीमा नाघ्ने कार्यका रूपमा टिप्पणी गर्छन्।

नेपाली राजनीतिमा प्रभाव

यो भ्रमणले काठमाडौँको सत्ता राजनीतिमा पनि हलचल ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कूटनीतिक शैली (सबै राजदूतलाई एकैसाथ भेट्ने) र लामिछानेको यो ‘व्यक्तिगत-दलीय’ कूटनीतिक अभ्यासबीचको भिन्नताले नेपाली विदेश नीतिमा देखिएको अन्योललाई थप उजागर गरेको छ।

केही दिनअघि मात्रै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्सको नेपाल भ्रमण र लगत्तै लामिछानेको भारत भ्रमणको समयतालिकाले पनि यो घटनाक्रम संयोग मात्र नभई नियोजित राजनीतिक सन्तुलनको प्रयास हुन सक्ने अड्कलबाजी बढाएको छ।

रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमणले भारतीय सत्तामा बलियो पकड बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिए पनि, तेस्रो मुलुकको दूतसँगको भेटले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरू आगामी दिनमा थप पेचिला बन्न सक्छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति अब संस्थागत च्यानलबाट अघि बढ्छ कि यस्तै ‘ट्रयाक-२’ कूटनीति मार्फत सञ्चालन हुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ भने अबको नेपाली राजनीतिले नै दिनेछ।