काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विभाजन विवादमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादवको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । अदालतले यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिक दलको मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगको अशोक राई पक्षको दल दर्ता निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यो फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यादव पक्षलाई पक्षमा राख्दै अशोक राईसहितका नेताहरूले दायर गरेको दल दर्ता निवेदन र निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ ।

अदालतको मुख्य फैसला :

• निर्वाचन आयोगले अशोक राई पक्षलाई अलग दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको ।
• उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल नै आधिकारिक र कानुनी रूपमा वैध दल ।
• दल छाडेर गएका ७ सांसदको सांसद हैसियतमा काम गर्न नपाउने सम्बन्धी रिटमा पनि यादव पक्षलाई अनुकूल वातावरण ।

यसअघि संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

विभाजनको पृष्ठभूमि

जसपा नेपालबाट अलग भएका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए । आयोगले उक्त निवेदन दर्ता गरेपछि उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै यादव पक्षले पहिलो रिट दायर गरेको थियो ।

दोस्रो रिटमा यादवले दल छाडेर गएका ७ जना सांसदलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए । पहिलो सुनुवाइमै अदालतले यादव पक्षलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय खारेज

अशोक राई पक्षको जनता समाजवादी पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट भने अदालतले औचित्यहीन भएको भन्दै खारेज गरेको छ । दुवै रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाइ भएको थियो ।

प्रतिक्रिया र प्रभाव

यो फैसलाले जसपा नेपालभित्र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वलाई थप बलियो बनाएको छ । अशोक राई पक्ष भने अब कानुनी रूपमा अलग दलको हैसियत गुमाएको छ । यसले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सिट बाँडफाँड तथा दलको आधिकारिकता सम्बन्धी अन्य विवादहरूलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

जसपा नेपालको यो विभाजन विवाद लामो समयदेखि चलेको थियो । उपेन्द्र यादवले पार्टीको एकता कायम राख्न प्रयास गरे पनि अशोक राई पक्षले अलग्गै बाटो रोजेको थियो ।

राजनीतिक महत्त्व

यो फैसलाले नेपालको कम्युनिष्ट र समाजवादी शक्तिहरूबीचको गठबन्धन तथा सत्ता समीकरणमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । उपेन्द्र यादव पक्षले अब पार्टीको संगठनात्मक एकता मजबुत बनाउने र आगामी निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति जनाउने रणनीति बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।