काठमाडौं, २० – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘शासकीय सुधार’ को मुख्य अजेन्डाका रूपमा अघि सारेको ‘सम्पत्ति आँचबुझ छानबिन आयोग’ ले नै छानबिनको दायरालाई विवादित र साँघुरो बनाएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको अवैध सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्ने भनिए पनि, आयोगले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र पहिलो पटक निर्वाचित सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखेको छ।

आयोगका सदस्य गणेश केसीले प्रष्ट पार्दै भने, “हाम्रो कार्यक्षेत्र (ToR) मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाली सेना र नयाँ सांसद/मन्त्रीहरूलाई छानबिन गर्ने अधिकार छैन।”

आयोगको दोहोरो मापदण्ड सरकारले आयोग गठन गर्दा ‘अवैध सम्पत्ति’ छानबिन गर्ने भने पनि, कार्यान्वयन तहमा पुग्दा आयोगले निकै सीमित समूहलाई मात्रै आफ्नो निशानामा पारेको छ। यद्यपि, आयोगले राजपत्रको दफा १७ (ख) को सहारा लिँदै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने पदाधिकारीका हकमा उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताएको छ।

तर, उजुरी लिने सम्बन्धमा आयोगले अघि सारेको अर्को सूचनाले थप शंका उब्जाएको छ। एकातर्फ “छानबिनको सूचीमा नपरेका” पदाधिकारीहरूलाई दायराभित्रै राख्न आयोगले उजुरी आह्वान गरेको छ भने, अर्कोतर्फ तिनै व्यक्तिहरूलाई छानबिनको अधिकार आफूलाई नरहेको भन्दै पन्छिने प्रयत्न गरेको छ। यसले सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।

आलोचनाको घेरामा ‘नयाँ’ र ‘उच्च पदस्थ’ को उन्मुक्ति विशेषगरी पहिलो पटक निर्वाचित सांसद र मन्त्रीहरूलाई छानबिनबाट मुक्त राख्ने निर्णयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा ‘नयाँ’ को आवरणमा आएकाहरूलाई सुरुमै उन्मुक्ति दिनुले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खतरा विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अडान लिएका छन्। जेठ १७ गते भएको आन्तरिक छलफलपछि उनीहरूले आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्न उठाउँदै विवरण नदिने निष्कर्ष निकालेका हुन्। न्यायपालिकामाथिको छानबिनको विषय सधैं विवादित रहँदै आएको सन्दर्भमा, यो निर्णयले आयोगको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

कसको छानबिन हुनेछ? आयोगले २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, निजामती सेवाका सहसचिव, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी र संस्थानका प्रमुखहरूको सम्पत्तिमाथि भने छानबिन गर्नेछ। आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार, आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उजुरी दिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।

के सरकारको प्रतिज्ञा अधुरो रहने हो? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शपथ लिएलगत्तै १५ दिनभित्र आयोग गठन गर्ने र १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामा समेत यो विषय समेटेर आम जनतामा आशा जगाएका थिए। तर, अहिलेको कार्यक्षेत्र हेर्दा ‘ठूला माछा’ भनिने र सत्ताको सामीप्यमा रहेकाहरूलाई बचाउन आयोगको दायरा नै खुम्च्याइएको त होइन भन्ने शंका बलियो बन्दै गएको छ।

राष्ट्रपतिय संस्था, पूर्वराजा, र सुरक्षा निकायका बहालवाला उच्च पदस्थहरूलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राख्नुले यो आयोग केवल ‘कर्मकाण्डी’ मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।