काठमाडौं । नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको ७८ वर्ष पूरा भएको छ । २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले प्रस्तुत गरेको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेटबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले २० खर्ब नजिक पुगिसकेको छ । एउटा सानो राणाकालीन बजेटबाट गणतन्त्रकालीन विशाल बजेटसम्म आइपुग्दा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको छ ।

पहिलो बजेट : ५ करोड २५ लाख

२००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले सार्वजनिक गरेको पहिलो बजेटको कुल आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । त्यतिबेला बजेटलाई आधुनिक अर्थमा ‘बजेट’ नै भनिँदैनथ्यो । यसलाई ‘आर्थिक सर्वेक्षण तथा आय-व्यय अनुमान’ जस्ता नाम दिइन्थ्यो ।

आरम्भका वर्षहरूमा बजेट अत्यन्त अनौपचारिक र अव्यवस्थित थियो । २०१५/१६ सालदेखि मात्र साधारण खर्च र विकास खर्चको वर्गीकरण गरी केही हदसम्म व्यवस्थित रूपमा बजेट ल्याउन थालिएको थियो । त्यसअघिका बजेटहरूमा चालु र पूँजीगत खर्चबीच स्पष्ट विभाजन थिएन ।

मोरु र भारु दुवैमा हिसाब

आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, २०१२/१३ र २०१३/१४ सालका बजेटमा आम्दानी र खर्चको अनुमान नेपाली रुपैयाँ (मोरु) र भारतीय रुपैयाँ (भारु) दुवैमा गरिन्थ्यो ।

उदाहरणका लागि :

• २०१२/१३ मा सामान्यतर्फ :
  • आम्दानी : मोरु १ करोड ३७ लाख ५१ हजार, भारु २ करोड ७६ लाख ६९ हजार
  • खर्च : मोरु ३ करोड ३६ लाख १२ हजार, भारु २ करोड ४३ लाख ४० हजार

यो तथ्यले त्यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय रुपैयाँमा पनि निर्भर रहेको र दुई मुद्राबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ रहेको देखाउँछ ।

राजस्वले खर्च थेग्न सकेन

इतिहासदेखि नै नेपालको बजेटको मुख्य समस्या एउटै छ — राजस्वले आफ्नो खर्च धान्न सक्दैन ।

आरम्भका वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदानले यो खाडल पूर्ति गर्न सहयोग गर्थ्यो । तर गणतन्त्रकालमा अनुदान घट्दै गएपछि सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुन थालेको छ । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पनि नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था पटक-पटक देखिएको छ ।

बजेट आकार वृद्धिको तीव्र गति

बजेटको आकार बढ्ने गति विभिन्न कालखण्डमा फरक छ :

गणतन्त्रकालमा बजेट आकार बढ्ने होड सबैभन्दा तीव्र देखिन्छ । २०६०/६१ मा १ खर्ब पुगेको बजेट १३ वर्षमै १० खर्ब र त्यसको केही वर्षमै लगभग २० खर्ब पुगेको छ ।

चालु र विकास खर्च : उल्टो यात्रा

२०५८/५९ सम्म विकास बजेट चालु बजेटभन्दा ठूलो थियो । तर २०६०/६१ पछिको अवधिमा चालु खर्चले विकास खर्चलाई उछिन्न थाल्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा यो अन्तर अत्यन्त ठूलो भएको छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको साँवा-ब्याज) लाई अलग्गै राख्न थाले पनि विकास खर्च चालु खर्चको तुलनामा निरन्तर पछाडि परिरहेको छ । यो नेपालको विकास प्रक्रियाको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नेपालको बजेट ५ करोडबाट २० खर्बसम्म पुग्दा देशको आर्थिक आधार फराकिलो भएको छ, तर चुनौती पनि उत्तिकै बढेका छन् । राजस्व वृद्धि, उत्पादनशील खर्च, ऋणको दिगोपन र विकास बजेटलाई प्राथमिकता दिने विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन् ।

७८ वर्षको यो यात्राले नेपाललाई एउटा सानो कृषि-प्रधान अर्थतन्त्रबाट आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने प्रयास देखाएको छ । तर गुणस्तर, कार्यान्वयन र परिणाममा अझै ठूलो सुधारको खाँचो छ ।