काठमाडौं । एउटा साँघुरो कोठामा पाँच–पाँच परिवार कोचिएका छन्। एउटै लुगामा एक साता बिताएका छन्। बालबालिकाहरू स्कुलबाट टाढा, ढल मिसिएको पानी पिउन बाध्य र शौचालयको अभावमा सरसफाइ शून्य। यो कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन — यो राज्यको योजनाबद्ध असफलता र मानवीय संकट हो।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलेको केही सातामै सयौं परिवारलाई यहाँ नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. २, इचङ्गुनारायण को होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको छ। सरकारले “अस्थायी व्यवस्थापन” भने पनि वास्तविकता अत्यन्त पीडादायी छ।

“उद्धार होइन, थुना हो”

स्थानीय बासिन्दा र सांसदहरूले अनुगमन गरेपछि उजागर भएको तथ्यअनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सुविधा नै छैन। सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् — “ढल मिसिएको पानी खान बाध्य छन्, शौचालय अपुग छ, सरसफाइ शून्य छ।”

एक पीडित आमाले नाम नखुलाउने शर्तमा बताइन्, “बस्ती भत्काउँदा हामीले केही दिन होटलमा बस्यौं। त्यसपछि यहाँ ल्याइयो। बच्चाहरू बिरामी छन्, पढाइ रोकिएको छ। एउटै कोठामा यति धेरै मानिस, सास फेर्नसमेत गाह्रो छ।”

सरकारले बस्ती खाली गराएपछि केही परिवारलाई १५ देखि २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएको छ। तर पीडितहरूले यसलाई “दया देखाउने नाटक” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको माग छ — अस्थायी राहत होइन, स्थायी पुनर्स्थापना र नागरिकको रूपमा सम्मान।

योजना कहाँ थियो?

प्रश्नहरू जटिल छन् तर सीधा पनि:

• बस्ती भत्काउनुअघि किन ठोस पुनर्स्थापनाको योजना बनाइएन?
• स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकार किन सुनिश्चित गरिएन?
• होल्डिङ सेन्टरहरू किन ‘अस्थायी जेल’ जस्ता बने?

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टर अनुगमन गर्दा मन्त्री नै उपस्थित नभएको घटना सार्वजनिक भएको छ। एक सांसदले आक्रोश पोख्दै भने, “रुख काट्दा पनि गुँड जोगाइन्छ, यहाँ त मानिसहरूलाई नै उजाडियो।”

यो घटना नयाँ होइन। सन् २०१९ मा नै इचङ्गुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टहरू प्रयोगविहीन थिए। करोडौं खर्चिएर बनाइएका संरचना जीर्ण बन्दै गए। अहिले फेरि त्यही ठाउँमा विस्थापितहरूलाई सारिँदै छ, तर पूर्वतयारीबिना।

बालबालिका सबैभन्दा पीडित

यो संकटको सबैभन्दा मार बालबालिकामाथि परेको छ। स्कुल बन्द, खेल्ने ठाउँ छैन, संक्रमणको जोखिम उच्च। स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् — लामो समय यस्तो अवस्थामा बस्दा कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र शिक्षा हानि अपरिवर्तनीय हुन सक्छ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई “संरचनागत हिंसा” को रूपमा चित्रण गरेका छन्। सुकुम्बासीहरूलाई समस्या समाधानको साझेदार होइन, “अतिक्रमणकारी” को रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नै मुख्य समस्या हो।

सरकारको पक्ष

सरकारका अधिकारीहरूले भने यो प्रक्रिया “सार्वजनिक जग्गा संरक्षण” र “वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान” को अभियान भएको बताएका छन्। केही होल्डिङ सेन्टरमा खाना र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराइएको दाबी छ। तर स्थलगत रिपोर्ट र सांसदहरूको अनुगमनले चित्र फरक देखाउँछ।

अब के?

यो घटनाले नेपालको शहरी सुकुम्बासी समस्या मात्र उजागर गरेको छैन, राज्यको योजना र जवाफदेहिताको ठूलो खाडल देखाएको छ। सुकुम्बासीलाई “समस्या” को रूपमा होइन, “नागरिक” को रूपमा हेर्ने र पुनर्स्थापनालाई “राहत” होइन “अधिकार” को रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

नागार्जुनको होल्डिङ सेन्टर अहिले एउटा प्रतीक बनेको छ — विकासको नाममा गरिने विस्थापन कसरी मानवीय संकटमा बदलिन्छ भन्ने। यदि तत्काल सुधार नभए, यो संकट अझ ठूलो रूप लिन सक्छ।

#सुकुमबासी #मानवअधिकार #पुनर्स्थापना #जवाफदेहिता