काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट र निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा आज न्यायको खोजीका लागि दिउँसै लालटिन बाल्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई भेटेपछि बसेको बार बैठकले सर्वोच्च प्रशासनबाट ‘अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कत’ भएको ठहर गरेको छ ।

बार महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार बार परिसरमा कानुन व्यवसायीको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने निर्णय भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदन र निवेदनहरू दर्ता नगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काएका कारण न्यायमार्गमा अवरोध भएको बारको ठहर छ ।

संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी कामु प्रधान न्यायाधीशबाट दरपीठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको बारले जनाएको छ ।

यस्तै सोही विषयमा समेत सोमबार प्रतिनिधिसभामा कतिपय सदस्यहरूले गरेको टिप्पणीमा समेत बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘‘मिति २०८३ जेठ ५ गते दिनको १ः१५ बजे नेबाए प्रांगणमा लालटीन बाली अदालतको प्रशासनको उपरोक्तानुसारको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गरिनेछ ।”

बारले दरपीठ उपरको निवेदन विनाकारण दर्ता नगरी राख्ने विषय प्रशासनको अधिकार बाहिर न्याय मार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य रहेको ठहर गरेको छ ।

बारले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत पालन नगर्ने प्रशासनको रवैयालाई ‘असाधारण र अप्राकृतिक’ भनेको छ । उक्त विषय अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतीमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवं प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटनासमेत रहेको बारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने संविधानको धारा १०५ को प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरिएको पनि निर्णयमा जनाइएको छ ।

“आवेश प्रेरित एवं दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा नेबाए स्पष्ट छ,” बारले भनेको छ ।

यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । बारले आफ्ना सल्लाहकार एवं एकाइबाट प्राप्त सुझाव अनुसार थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने पनि जनाएको छ ।