काठमाडौं ४ जेष्ठ ।सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवादले न्यायालयको निष्पक्षता र प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, सुरुमा ती रिटहरू दरपिठ गरिएको र पछि दर्ता प्रक्रियामा समेत अवरोध भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

यसै क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले मुख्य रजिस्ट्रारसँगको छलफलपछि रिट दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्।

मुख्य रजिस्ट्रारले प्रारम्भिक रूपमा ती रिटहरू दर्ता नगर्न निर्देशन आएको बताएका विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चको प्रशासनिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ। आरोपअनुसार, सिफारिस भएका न्यायाधीश स्वयंको निर्देशनमा रिट दर्ता रोकिएको भनिएको छ, जसले न्यायिक निष्पक्षतामाथि बहस चर्काएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले यो घटनालाई “न्यायप्राप्तिको अधिकारमा अवरोध” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार संवैधानिक चुनौतीसम्बन्धी रिटलाई प्रशासनिक तहमा रोक्नु कानुनी प्रक्रिया र जनआस्थामाथिको गम्भीर आघात हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भने संविधानको धारा १३६ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ का प्रावधान उल्लेख गर्दै अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन रोक्नु अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले तत्काल सबै रिट दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेशसमेत दिएकी छन्।

यो घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्रको प्रशासनिक स्वतन्त्रता, दर्ता प्रक्रिया र न्यायिक निष्पक्षताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायालयभित्रकै निर्णय र निर्देशनबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक भएपछि अब यो विषय कानुनी मात्र नभई संस्थागत विश्वाससँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ।