काठमाडौँ, । कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा गम्भीर अवरोधको अवस्था देखापरेको उल्लेख गरेकी छन्।

संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा आएका रिटहरू अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेपछि (दरपीठ गरेपछि) परेको लिखित गुनासोको सुनुवाइ गर्दै उनले सोमबार (आज) दिउँसो १ बजेभित्रै सबै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन्।

आदेशका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायालयको वर्तमान अवस्था र पर्दाभित्र भइरहेको खेलबारे पनि गम्भीर खुलासा गरेकी छन्। रिट दर्ता गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश (डा. मनोज कुमार शर्मा) ले नै निर्देशन दिएकाले दर्ता नगरिएको भनी मुख्य रजिष्ट्रारले न्यायाधीशहरू समक्ष लाचारी व्यक्त गरेको प्रसंग उनले आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेकी छन्।

कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अदालतको न्याय प्रशासन हेर्ने अन्तिम जिम्मेवारी मल्लकै हो। नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म उनी नै नेतृत्वमा रहन्छिन्। तर, प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा उनले गर्ने प्रशासनिक काममा समेत भित्रभित्रै अवरोध सृजना गरिएको संकेत उनले आदेशमा गरेकी छन्।

‘वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतका निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गीता थापाको मिति २०८३ वैशाख २५ गते भएको दरपीठको आदेशउपर पर्न आएको निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको देखियो। मिति २०८३ जेठ २ र ४ गते संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको व्यहोराको लिखित गुनासो एवं उजुरी पर्न आएको देखियो।

यसअघि पनि मौखिक रूपमा गुनासो आएको र नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाइल दर्ता नगरी मौनता साधेको सम्बन्धमा मिति २०८३ वैशाख ३० मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गराएको थियो। साथै, आज निवेदकहरू र कानुन व्यवसायीहरू समेत उपस्थित भई यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपालको संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान न्यायपालिका नै हो। कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानुन बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्ध आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ।

सोही बमोजिम अदालतमा पर्न आएका दाबी, उजुरी वा निवेदनलाई कानुन बमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै उपयुक्त निकासा वा न्याय निरूपण गर्ने काम अदालतको हो। मिति २०८३ वैशाख २५ मा भएको दर्ता दरपीठउपरका निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई देखिँदैन। इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट ‘होल्ड’ मा राखिएको र दरपीठउपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो।

यस क्रममा अदालतको अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो-छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको सञ्चालन गर्न कानुनले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याएको दरपीठको आदेशउपरका निवेदन तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी राखेको भन्ने उजुरी परेकाले अदालत प्रशासनले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो।

नेपालको संविधान तथा कानुनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने छुट कोही कसैलाई पनि हुँदैन। कुनै पनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिलाई आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानुनी शासनको उल्लङ्घन (भंगता) हुन जान्छ। यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानुन बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानुन बमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको समेत उल्लङ्घन हुन जाने स्पष्ट छ।

यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिनुभएकाले दर्ता नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनुभयो।

नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा, मिति २०८३ वैशाख २३, २५ लगायतका मितिमा निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न ल्याइएका लिखत दर्ता नगरी ढिलाइ गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्‍याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासिनता र अकर्मण्यता हो।

कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध (Obstruction of Justice) र अदालतप्रति जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखियो।

यसर्थ, प्रस्तुत विषयमा दर्ता गर्न ल्याइएका सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेशउपरका निवेदनहरू समेत आजै (जेठ ४ गते) दिउँसो १:०० बजेभित्र दर्ता गरी, भोलि मिति २०८३ साल जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्नु र सोको जानकारी मलाई दिनु भनी यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ। मसमक्ष पेश भएका उजुरीको छायाँप्रति यसै साथ संलग्न छ। सबै निवेदकहरूलाई यसको जानकारी दिनू।

सपना प्रधान मल्ल

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश