काठमाडौं, ४ जेठ । संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरीत प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको असर सर्वोच्च अदालतमा देखापर्न थालेको छ।

सिफारिसविरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको लिखित आदेशलाई सोमबार अदालतका कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।रिटको पेसी दर्ता गर्न छाडेर कर्मचारीहरू कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेपछि सर्वोच्चमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई सिफारिस नगरी चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। परिषद्को सो सिफारिसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले बेग्लाबेग्लै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिट वैशाख २५ गते सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो। रिट निवेदक त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको ध्यानाकर्षण गराएपछि दरपिठविरुद्धको निवेदन सोमबार १ बजेसम्म दर्ता गरेर मङ्गलवारका लागि पेसी राख्न लिखित आदेश भएको थियो। तर सो आदेश कार्यान्वयन नभएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायिक परीक्षण नै रोक्ने प्रयास स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएको त्रिपाठीको भनाइ छ। उनका अनुसार दरपिठ उपरको निवेदन समेत दर्ता नहुनु नेपालको न्यायिक इतिहासमै अभूतपूर्व र शङ्कास्पद घटना हो।

एक हप्ता बितिसक्दा पनि निवेदन किन दर्ता भएन भन्नेबारे प्रशासनले कुनै लिखित कारण नदिएको उनले बताए। त्रिपाठीले कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी विवादलाई न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर राख्न नमिल्ने उल्लेख गरे। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशका लागि नभई नागरिकको अधिकार सुरक्षाका लागि आवश्यक हुने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थालाई न्यायिक विचलनको संज्ञा दिए।

न्यायपालिकाले संवैधानिकताको परीक्षण गर्नै नपाउने अवस्था बनेमा संविधान र नागरिक अधिकार दुवै सङ्कटमा पर्ने उनको चेतावनी छ। सर्वोच्चको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूले लिखित आदेश जारी गर्नुभएको छ। अब प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले के गर्नुभएको छरु त्यो औपचारिक रूपमा बाहिर आएको छैन। तर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो भने यो गम्भीर मामला हो। आफ्नो प्रतिकूल असर पर्न सक्ने रिट नै दर्ता गर्न नदिने ? त्यो सत्य नहोला।’

उनले थपे, ‘कुनै पनि संवैधानिक प्रश्नको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ। सर्वोच्च अदालत भनेको कुनै पनि स्टेट इन्स्टिच्युसनले गरेको कामको न्यायिक परीक्षणको लागि, त्यसको संवैधानिकता, त्यसको लियालिटी टेस्ट गर्नको लागि, त्यसको कन्स्टिट्युसनालिटी टेस्ट गर्नको लागि बनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिच्युसन हो। यसलाई कार्यपालिकाले आफ्नो मातहतको बनाउन मिल्दैन। आफूले रोजेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्दैन।

त्यो चाहिँ न्यायिक प्रक्रिया माथिको खतरा हुनसक्छ।’ ‘दरपिठ उपरको निवेदन पनि दर्ता नहुने नेपालको जुडिसियल हिस्ट्रीमा यस्तो भएको छैन। एक हप्ता भइसक्यो। कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अहिलेसम्म त्यो दर्ता हुन सकेको छैन। त्यो के कारणले, किन दर्ता भएको छैन, त्यसको कुनै कारण दिइँदैन। अहिलेसम्म मेरो निवेदन दर्ता दरपिठ उपरको निवेदन किन दर्ता भएन, त्यसको पनि कुनै लिखित कुनै कारण दिएको छैन। जुडिसियल इन्स्टिच्युसन अपारदर्शितामा बस्न सक्दैन। कर्मचारी प्रशासनको पनि एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। उसले यसरी भागेर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘म दर्तै गर्दिनँ, त्यो छुट र सुविधा सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई छैन।

आफूसमक्ष पेस भएका मामिलाहरू दर्ता गर्नुपर्छ र दर्ता गरेर दरपिठ गर्‍यो। दरपिठ उपरको निवेदन चाहिँ दर्ता गरेर ठिक छ, त्यो बेन्चले हेर्छ नि त। इजलासले त्यसलाई दर्ता गर्ने नगर्ने आदेश गर्छ।’ उनले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको लिखित आदेश त पालना हुँदैन भने त जुडिसियल सिस्टममाथि अब भोलि कसरी विश्वास गर्नेरु हामी खतराको स्थितिमा छौँ, हाम्रो न्यायपालिका खतरामा छ, हाम्रो संविधान खतरामा छ। न्यायपालिकाको इन्डिपेन्डेन्स खतरामा छ। हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने न्यायपालिकाको जुन स्वतन्त्रता हो, त्यो भनेको न्यायाधीशको लागि होइन, हामी नागरिकका लागि हो। न्यायपालिका स्वतन्त्र भयो भने न हामीले जस्टिस हुन्छ, हाम्रो अधिकारको रक्षा हुन सक्छ।

इन्डिपेन्डेन्ट जस्टिस भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट न्यायपालिका भयो भने बल्ल यसले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता माथि अङ्कुश स्थापित गर्न सक्छ। नागरिकहरूको अधिकार सुरक्षित हुन सक्छ, विधिको शासनको प्रोटेक्सन र प्रमोसन हुन सक्छ। तर यहाँ न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह नै गर्न नपाउने भयो।’वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपाल बार एसोसिएसन, कानुनी समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका छन्। सन् १९७३ मा भारतमा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता मिचिएपछि देशव्यापी कानुनी आन्दोलन भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सबै क्षेत्रबाट सशक्त आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।