नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा संसद् केवल कानुन बनाउने थलो होइन, त्यो राज्यको नैतिकता, राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक मर्यादाको जीवित प्रतीक पनि हो ।

त्यही संसद्को विशेष दिन—राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको क्षण—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीचमै उठेर बाहिरिएको दृश्यले धेरैलाई झस्कायो । कसैलाई त्यो विद्रोह लाग्यो, कसैलाई नयाँपन, कसैलाई साहस । तर लोकतन्त्रलाई केवल ‘स्टन्ट’ र ‘सन्देश’ ले मात्र टिकाउन सकिँदैन; त्यो विधि, परम्परा र संस्थागत अनुशासनको अदृश्य धागोले बाँधिएको हुन्छ । र, सोमबार संसद्मा देखिएको दृश्यले त्यही धागो कतै चुँडिन थालेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सबै कुरा संविधानका धाराहरूमा लेखिएका हुँदैनन् । लोकतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा लिखित कानुनले होइन, अलिखित संस्कारले चल्छ । संसद् त्यसैको सर्वोच्च उदाहरण हो । त्यहाँ कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसलाई कसरी सम्मान गर्ने, कहिले उठ्ने, कहिले मौन बस्ने—यी सबै कुरा केवल नियमावलीका बुँदाले होइन, पुस्तौँदेखि विकसित राजनीतिक संस्कृतिले निर्धारण गरेका हुन्छन् ।

त्यसैले संसद्मा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई “माननीय” भनिन्छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिलाई “सम्माननीय” भन्ने परम्परा पनि कुनै शब्दको खेल होइन; त्यो पदसँग जोडिएको संस्थागत गरिमाको स्वीकारोक्ति हो । संसद्मा सुरक्षाकर्मीलाई समेत “मर्यादापालक” भनिनु आफैंमा प्रतीकात्मक छ । अर्थात् संसद् यस्तो स्थान हो जहाँ शक्ति भन्दा बढी शिष्टाचारको मूल्य हुन्छ ।

तर सोमबार त्यही संसद्मा एउटा असहज दृश्य देखियो । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीचमै उठेर बाहिरिए । त्यो केवल एउटा व्यक्ति हिँडेको दृश्य थिएन; त्यो एउटा राजनीतिक संकेत थियो । र त्यो संकेतले धेरै प्रश्न जन्मायो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् छोड्नु सामान्य घटना होइन । त्यो पनि आफ्नै सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखले वाचन गरिरहेको बेला । अझ त्यो क्षण, जुन क्षणलाई संसदीय प्रणालीमा अत्यन्त औपचारिक र गरिमामय मानिन्छ । त्यसैले धेरै अनुभवी संसदीय पर्यवेक्षकका लागि त्यो दृश्य “आँखामा बिझाउने” बन्यो ।

पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको प्रतिक्रिया त्यसै कारण महत्त्वपूर्ण छ । उनले भने—“मैले झण्डै ४० वर्ष संसद्को सेवामा काम गरेँ, तर यस्तो दृश्य देखेको थिइनँ ।” यो भनाइ केवल व्यक्तिगत आश्चर्य होइन; त्यो नेपालको संसदीय संस्कृतिमाथिको चिन्ताको अभिव्यक्ति हो ।

लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिलाई मन पराउन वा नपराउन पाइन्छ । कसैको विचार, शैली वा राजनीतिक चरित्रमाथि आलोचना हुन सक्छ । तर राष्ट्रपतिको पद व्यक्ति भन्दा माथि हुन्छ । रामचन्द्र पौडेललाई कसैले व्यक्तिगत रूपमा मन नपराउन सक्छ, आलोचना गर्न सक्छ । तर संसद्मा उपस्थित त्यो व्यक्ति केवल रामचन्द्र पौडेल थिएनन्; उनी राष्ट्रप्रमुख थिए ।

राष्ट्रप्रमुखको सम्मान गर्नु भनेको व्यक्ति पूजा गर्नु होइन । त्यो संविधानको सम्मान गर्नु हो । राज्यको निरन्तरताको सम्मान गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीले यदि राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा मन पराउँदैनन् भने त्यो उनको राजनीतिक स्वतन्त्रता हो । तर संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारकै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला बीचमै उठेर हिँड्नु व्यक्तिगत असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति होइन; त्यो संस्थाप्रतिको व्यवहार हो ।

राजनीतिमा प्रतीकहरूको ठूलो अर्थ हुन्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खाली कुर्सी केवल एउटा खाली सिट थिएन । त्यो खालीपनले राज्य प्रणालीप्रतिको एउटा उदासीनताको संकेत गरिरहेको थियो ।

जब राष्ट्रपतिलाई सबै सांसद उभिएर विदाइ गरिरहेका थिए, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बाहिरसम्म पुर्‍याइरहेका थिए, त्यही बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली हुनु एउटा दृश्य मात्र थिएन—त्यो संसदीय परम्पराको मौन अपमान थियो ।

आजको नेपाली राजनीतिमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति बढिरहेको छ—पुरानो जे छ, त्यो सबै खराब छ भन्ने सोच । परम्परा भनेको प्रतिक्रियावाद हो, औपचारिकता भनेको ढोंग हो, शिष्टाचार भनेको कमजोर राजनीति हो भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ ।

यही मनोविज्ञानका कारण कतिपयलाई प्रधानमन्त्री बालेनको शैली “साहसी” लागिरहेको छ । उनीहरूलाई लाग्न सक्छ—“पुराना नेताजस्तो औपचारिक अभिनय नगर्ने, सीधा बोल्ने र सीधा हिँड्ने नेता चाहिन्छ ।”

तर लोकतन्त्र केवल विद्रोहले चल्दैन । यदि प्रत्येक परम्परालाई “पुरानो” भन्दै तोड्न थालियो भने अन्ततः संस्था नै भत्किन्छ ।

विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरू किन बलिया छन् ? किनभने त्यहाँ संविधानभन्दा पनि बलियो राजनीतिक संस्कार छ । बेलायतमा धेरै संसदीय अभ्यास लिखित कानुनमा छैनन्, तर सबैले पालना गर्छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति संसद्मा प्रवेश गर्दा विपक्षीले समेत सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेताहरू तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बाबजुद संवैधानिक समारोहमा निश्चित मर्यादा पालन गर्छन् ।

किन ?

किनभने उनीहरूलाई थाहा छ—संस्था कमजोर भयो भने अन्ततः राजनीति पनि कमजोर हुन्छ ।

नेपालमा भने अहिले “एण्टी–सिस्टम” शैलीलाई नै लोकप्रियताको मापन बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले नियम तोड्छ, ऊ “रिबेल” कहलिन्छ । जसले परम्परा मान्छ, ऊ “पुरानो” ठहरिन्छ । यही मानसिकताले लोकतन्त्रलाई विस्तारै अराजकतामा धकेल्न सक्छ ।

बालेन्द्र शाहको उदय परम्परागत राजनीतिप्रतिको जनआक्रोशको परिणाम थियो । जनताले उनलाई त्यसैले रुचाए, किनभने उनी स्थापित राजनीतिक वर्गभन्दा फरक देखिए । उनी युवाको भाषा बोल्थे, आक्रोश बोल्थे, विद्रोह बोल्थे ।

तर आन्दोलनकारी र प्रधानमन्त्रीबीच आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । आन्दोलनकारीको भूमिका प्रश्न उठाउनु हो; प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रणाली सञ्चालन गर्नु हो । आन्दोलनकारीले परम्परा तोड्न सक्छ; प्रधानमन्त्रीले संस्थालाई जोगाउनुपर्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्ति केवल व्यक्ति रहँदैन । ऊ राज्यको अनुहार बन्छ । उसका हरेक व्यवहारबाट जनताले प्रणालीको चरित्र बुझ्न थाल्छन् ।

यदि प्रधानमन्त्री संसद्लाई प्राथमिकता दिँदैनन् भने सांसदहरूले संसद्लाई किन गम्भीरतापूर्वक लिने ? यदि प्रधानमन्त्री नै संसदीय समितिमा जाँदैनन् भने मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले जवाफदेहिता किन स्वीकार गर्ने ?

नेतृत्वको व्यवहारले नै प्रणालीको संस्कार निर्माण गर्छ ।

आज प्रधानमन्त्री संसद्बाट बीचमै बाहिरिन सक्छन्, भोलि मन्त्रीहरूले समितिको बेवास्ता गर्न सक्छन्, पर्सि सांसदहरूले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमै अवरोध गर्न सक्छन् । संस्था कमजोर हुने प्रक्रिया सधैं साना घटनाबाट सुरु हुन्छ ।

आजको राजनीति दृश्यप्रधान बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई “क्लिप” मा सीमित गरिदिएको छ । पाँच सेकेण्डको भिडियोले पाँच घण्टाको बहसभन्दा बढी प्रभाव पार्छ । यही कारण नेताहरू अब नीति भन्दा “भाइरल हुने दृश्य” निर्माण गर्न बढी केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको संसद् छोड्ने दृश्य पनि धेरैका लागि त्यस्तै “सन्देश” थियो ।

तर समस्या के हो भने लोकतन्त्र प्रदर्शनको मञ्च होइन । त्यो धैर्य, संवाद र प्रक्रियाको प्रणाली हो । संसद् त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ कहिलेकाहीँ आफूलाई मन नपर्ने कुरा पनि सहनुपर्छ । विपक्षीको आलोचना पनि सुन्नुपर्छ । औपचारिकता पनि निभाउनुपर्छ ।

किनकि लोकतन्त्र व्यक्तिगत अहंकार भन्दा ठूलो हुन्छ ।

यदि हरेक नेता आफ्नो व्यक्तिगत मनोविज्ञान अनुसार व्यवहार गर्न थाल्यो भने संस्थागत अनुशासन समाप्त हुन्छ । त्यसपछि संसद् बहसको थलो होइन, व्यक्तिगत प्रदर्शनको रंगमञ्च बन्छ ।

नेपालको राजनीति अहिले यही जोखिमतर्फ गइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको व्यवहारप्रति विपक्षीले मात्र होइन, आफ्नै दलभित्र पनि असहजता देखियो । केही सांसदले त्यसलाई संसदीय संस्कारविपरीत भन्दै आलोचना गरे । यो सामान्य कुरा होइन । किनभने नयाँ राजनीतिक शक्ति भनेर उदाएको दल यदि आफैं संस्थागत संस्कारप्रति असहिष्णु देखिन थाल्यो भने त्यसले उसको दीर्घकालीन विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

राजनीतिक दल केवल चुनाव जित्न बनेका संगठन होइनन् । ती लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्ने विद्यालय पनि हुन् । यदि त्यही विद्यालयले अनुशासन र मर्यादाको मूल्य सिकाउन सकेन भने राज्य प्रणालीमा अस्थिरता बढ्छ ।

जावलाखेलमा प्रशिक्षण लिएर “सुसंस्कृत र परिपक्व” बन्ने संकल्प गरेको दलका सांसदले भोलिपल्ट संसद्मा त्यस्तो दृश्य देख्नुपर्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के नयाँ पुस्ताको राजनीति वास्तवमै संस्थागत परिपक्वतातर्फ जाँदैछ, कि केवल असन्तुष्टिको ऊर्जा बोकेर हिँडिरहेको छ ?

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा एक घण्टा १० मिनेट लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अन्तिम १५ मिनेट पनि कुर्न सकेनन् ।

सतहमा हेर्दा यो सामान्य लाग्न सक्छ । कसैले भन्न सक्छ—“काम थियो होला, निस्किनुपर्‍यो होला ।”

तर संसदीय लोकतन्त्रमा समयको पनि प्रतीकात्मक अर्थ हुन्छ ।

त्यो १५ मिनेट केवल समय होइन; त्यो धैर्यको परीक्षण थियो । लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ प्रतीक्षा गर्नु पनि राजनीतिक जिम्मेवारी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले यदि त्यो क्षणलाई सम्मानपूर्वक पूरा गर्न सक्थे भने सायद कुनै विवाद हुने थिएन । तर उनले हिँड्ने निर्णय गरे । र त्यो निर्णयले उनको राजनीतिक शैलीबारे गम्भीर बहस जन्माइदियो ।

नेपालमा अहिले जनताको ठूलो हिस्सा संस्थाप्रति निराश छ । संसद्, दल, सरकार, न्यायालय—सबैतर्फ अविश्वास बढेको छ । यही निराशाबाट “व्यवस्था विरोधी” भावना पैदा हुन्छ ।

तर यही अवस्थामा नेतृत्वले झन् बढी संस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ । किनकि जनताले नेता हेरेर नै संस्था बुझ्छन् ।

यदि प्रधानमन्त्री नै संसद्प्रति उदासीन देखिन्छन् भने सामान्य नागरिकले संसद्लाई किन सम्मान गर्ने ?

यदि राष्ट्रप्रमुखको औपचारिक सम्बोधनलाई हल्का रूपमा लिइन्छ भने नागरिकले संवैधानिक प्रक्रियालाई किन गम्भीर ठान्ने ?

लोकतन्त्रमा संस्थाको शक्ति केवल कानुनबाट आउँदैन; त्यो सार्वजनिक विश्वासबाट आउँछ । र त्यो विश्वास नेतृत्वको व्यवहारले निर्माण गर्छ ।

बालेन्द्र शाहको राजनीति विद्रोहबाट जन्मिएको हो । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी विद्रोहको स्थायी मंच होइन । त्यो जिम्मेवारीको स्थान हो ।

नेतृत्वमा पुगेपछि व्यक्ति केवल आफ्नो समर्थकको भावनाले होइन, सम्पूर्ण राज्यको हितले निर्देशित हुनुपर्छ ।

युवा पुस्ताले पुरानो राजनीति बदल्न खोज्नु गलत होइन । बरु आवश्यक हो । नेपाललाई नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ । तर परिवर्तनको अर्थ संस्था भत्काउनु होइन; संस्था सुधार्नु हो ।

यदि हरेक परम्परालाई “पुरानो” भन्दै अस्वीकार गरियो भने अन्ततः लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ ।

कुनै पनि सभ्य लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्को सबैभन्दा ठूलो संरक्षक मानिन्छ । उनले संसद्को गरिमा बढाउनुपर्ने हो । यदि प्रधानमन्त्री नै संसदीय प्रक्रियालाई गौण ठान्न थाले भने त्यो लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो ।

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ साना दृश्यहरू इतिहासमा ठूलो अर्थ बोकेर बाँच्छन् । कुनै एउटा भाषण, एउटा मौनता, एउटा हस्ताक्षर, एउटा हिँडाइ—यी सबैले भविष्यमा एउटा युगको चरित्र प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

सोमबार संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको खाली कुर्सी पनि सम्भवतः त्यस्तै दृश्य बन्न सक्छ ।

भोलि इतिहासले यो क्षणलाई कसरी सम्झेला ?

के यसलाई पुरानो संस्कारविरुद्धको विद्रोह भनेर सम्झिनेछ ?
कि लोकतान्त्रिक मर्यादामाथिको असावधानी भनेर ?

त्यो भविष्यले तय गर्ला । तर अहिलेको प्रश्न अझ गम्भीर छ—नेपालको लोकतन्त्र कुन दिशातर्फ जाँदैछ ?

यदि संस्थागत मर्यादालाई “औपचारिकता” भनेर हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने लोकतन्त्र केवल चुनावमा सीमित हुनेछ । त्यसपछि संसद् बहसको थलो होइन, राजनीतिक नाटकको स्टुडियो बन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने जनताले उनलाई केवल “पुराना नेता जस्ता छैनन्” भनेर मात्र रोजेका होइनन् । जनताले उनलाई आशाको रूपमा रोजेका हुन् ।

त्यो आशा केवल विद्रोहको होइन; सुधारको आशा हो ।

जनताले अपेक्षा गरेका थिए—उनी पुरानो राजनीतिक विकृति तोड्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नेछन् । तर यदि नयाँ संस्कारको नाममा संस्थागत मर्यादाकै उपेक्षा हुन थाल्यो भने त्यो परिवर्तन होइन, अर्को प्रकारको अराजकता बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा शक्ति क्षणिक हुन्छ, संस्था स्थायी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीहरू आउँछन्, जान्छन् । तर संसद् रहन्छ । संविधान रहन्छ । परम्परा रहन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत शैलीभन्दा माथि उठेर पदको गरिमा सम्झिनुपर्छ ।

संसद्मा सोमबार देखिएको दृश्य केवल एउटा दिनको घटना होइन । त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कारको परीक्षण थियो । र त्यो परीक्षणले एउटा असहज प्रश्न छोडेको छ—के हामी लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउँदैछौं, कि विस्तारै संस्थागत अवमूल्यनको दिशातर्फ धकेल्दैछौं ?

किनकि लोकतन्त्र एकैदिनमा ढल्दैन । त्यो साना–साना मर्यादा भत्किँदै जाँदा कमजोर हुन्छ । र कहिलेकाहीँ, एउटा खाली कुर्सीले पनि ठूलो कथा बोलिरहेको हुन्छ ।